नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाशी संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, समलिंगी जोडप्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला सूचना देण्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे. याचिकाकर्त्यांनी सूचना दिल्यानंतर समिती त्याची दखल घेईल, असेही मेहता यांनी सांगितले.
समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर यापूर्वी 25 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना म्हटले की, समलिंगी विवाहाला कायदेशीर करणे सोपे नाही. संसदेला निर्विवादपणे या विषयावर कायदा करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आपण या दिशेने किती पुढे जाऊ शकतो याचा विचार सुद्धा केला पाहिजे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, समलिंगी विवाहास त्याचे परिणामकारक पैलू लक्षात घेऊन परवानगी दिल्यास त्याची न्यायिक व्याख्या, विशेष विवाह कायदा, 1954 पर्यंत मर्यादित राहणार नाही. याशिवाय वैयक्तिक कायदेही त्यांच्या कक्षेत येतील. याशिवाय खंडपीठाने सुरूवातीला म्हटले होते की, या मुद्द्यावर वैयक्तिक कायद्याला हात घालणार नाही, परंतु आता खंडपीठाचे मत आहे की, वैयक्तिक कायद्यात बदल केल्याशिवाय समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे सोपे काम नाही आहे.
लिंगाच्या आधारावर व्यक्तीशी उघड भेदभाव होईल
समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान आपली बाजू मांडली आहे. यावेळी याचिकाकर्त्यांने समलैंगिक विवाहाचा अधिकार मान्य करण्याचा आग्रह केला. त्यांने म्हटले की, न्यायालय या मुद्द्यावर काहीही करू शकत नाही, असे सांगून हात वर करू शकत नाही. न्यायालयाने आम्हाला थोडासा दिलासा द्यायला हवा. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता न मिळाल्यास देशात लिंगाच्या आधारावर व्यक्तीशी उघड भेदभाव होईल. एवढेच नाही तर अशा व्यक्तींना समलिंगी विवाह कायदेशीर असलेल्या इतर देशांमध्ये जाण्यास भाग पाडले जाईल, असेही याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.
LGBTQIA+ मुळे भारताच्या GDP वर परिणाम होईल
सुनावणीच्या चौथ्या दिवशी किरपाल यांनी याचिकाकर्त्यांसाठी हजर राहून पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला सांगितले की, LGBTQIA+ मुळे भारताच्या GDP च्या सात टक्क्यांवर परिणाम होईल. ते म्हणाले की, समलिंगी विवाहाला मान्यता न मिळाल्यास समलिंगी आणि समलैंगिक व्यक्तींनी अनिच्छेने अव्यवहार्य विवाहात बांधले जाऊ शकतात. त्यामुळे LGBTQIA+ समुदायाला संसदेच्या दयेवर सोडले जाऊ शकत नाही.
विशेष विवाह कायदा लागू करण्यापुरते मर्यादित नाही
खंडपीठाने सुनावणी करताना म्हटले की, समलैंगिक विवाहांना परवानगी दिल्यामुळे दत्तक घेणे, उत्तराधिकार, आत्यंतिकता, पेन्शन-ग्रॅच्युइटीचे नियमन करणारे कायदे यासह इतर अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. 1954 चा कायदा आणि विविध धर्मांचे वैयक्तिक कायदे यांचा संबंध आहे, त्यामुळे समलैंगिक विवाहांसाठी विशेष विवाह कायदा लागू करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यासाठी आणखी पुढे जावे लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
