नवी दिल्ली: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांचे कृत्य आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) शेड्युल गुन्हा ठरत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवत त्यांना फोन टॅपिंग प्रकरणात जामीनही मंजूर केला. संजय पांडे यांना न्यायालयाने जामीन देणे म्हणजे हा सक्तवसुली संचलनालयासाठी (ईडी) मोठा झटका मानला जात आहे.
राष्ट्रीय शेअर बाजारातील (एनएसई) अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे फोन टॅप केल्याप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्यासह त्यांच्या आई संतोष पांडे व मुलगा अरमान पांडे यांच्यावर केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला.
त्यानंतर सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) पांडे यांच्यावर पीएमएलए कायद्यांतर्गत मनी लाँर्डिंगचा गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय ईडीने एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक चित्रा रामकृष्ण यांना याच प्रकरणात अटक केली होती. यामुळे सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली होती.
परंतु याप्रकरणात संजय पांडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता.
या प्रकरणी बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना अटी शर्तींसह जामीन करताना काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. प्रथमदर्शनी पांडे यांनी केलेला कथित गुन्हा टेलिग्राफ कायद्याचे उल्लंघन करतो, मात्र तो आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पीएमएलए) शेड्युल गुन्हा ठरत नाही. पांडे यांच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे सिद्ध होत नाहीत. पांडे यांनी स्वतःसाठी मौल्यवान वस्तू किंवा आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर मार्ग वापरला हे दाखवण्यासाठी तपास यंत्रणांच्या वतीने काही ठोस पुरावे सादर केलेले नाहीत. अशा स्थितीत त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
