(SC about Bombay HC) नवी दिल्ली : खटला प्रलंबित होऊ नये यासाठी, आरोपींना सुनावणीच्या तारखांना संबंधित ट्रायल जजसमोर प्रत्यक्ष वा व्हर्च्युअल पद्धतीने निश्चितपणे हजर करता येईल, अशा उपाययोजना करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र सरकारला दिले. मकोकाअंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. त्याला आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या आव्हान याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. (Direction to take steps to bring the accused before the trial court)
अपीलकर्त्याला ट्रायल जजसमोर प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर न केल्यामुळे खटल्याच्या सुनावणीला जास्त वेळ लागत असल्याचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांचा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. हे काही एकमेव प्रकरण नसून अशी समस्या अनेक प्रकरणांमध्ये उद्भवत असून हे दु:खद आणि खेदजनक आहे, असेही खंडपीठाने सुनावले.
हेही वाचा – Maharashtra Cabinet : नेत्यांच्या दुसऱ्या पिढीला मानाचे पान, फडणवीसांसह शिंदे आणि अजित पवारांचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, महाराष्ट्र राज्याचे गृह सचिव आणि महाराष्ट्र राज्याचे कायदा व न्याय सचिव यांनी एकत्रित बसून, आरोपीला प्रत्येक तारखेला खटल्याच्या न्यायाधीशासमोर प्रत्यक्षरीत्या किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर केले जाईल, अशी उपाययोजना तयार करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. आरोपी हजर नसण्याच्या आधारावर सुनावणी पुढे ढकलू नये, असेही न्यायालयाने बजावले. गेल्या सहा वर्षांत, आरोपीला 102 तारखांपैकी बहुतेक तारखांना प्रत्यक्ष किंवा व्हर्च्युअल पद्धतीने न्यायालयात हजर केले गेले नाही, हे रेकॉर्डवरून दिसत असल्याचे न्यायालयाने 18 डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
एखाद्या आरोपीला आरोप निश्चितीविना जवळपास पाच वर्षे तुरुंगात ठेवले, तर शीघ्रगतीने खटला चालवण्याचा अधिकार तर साडूनच द्या, उलट सुनावणी झाल्याशिवाय त्याला शिक्षा दिल्यासारखे ठरले, असे सांगून न्यायालय म्हणाले की, असा विलंब पीडितेच्या हक्काच्या हिताचादेखील ठरणार नाही. त्यानंतर खंडपीठाने अपीलकर्त्याला जामीन देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, खंडपीठाने आपल्या आदेशाची प्रत उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृह आणि विधि तसेच न्याय विभागाच्या सचिवांना पाठवून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. (SC about Bombay HC : Direction to take steps to bring the accused before the trial court)
हेही वाचा – Raigad Politics : होय मी इच्छुक, गोगावलेंची प्रतिक्रिया, रायगडच्या पालकमंत्रिपदासाठी कुणाचे पारडे जड