(SC about Free Ration) नवी दिल्ली : मोफत रेशन आणि इतर मोफत योजनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. लोकांना खिरापत कधीपर्यंत वाटत राहणार? त्याऐवजी लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटले आहेत.
कोरोना महामारीच्या कालावधित स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशनचे वाटप करणे ही काळाची गरज होती; पण वास्तवात रोजगारनिर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) देशातील 81 कोटी लोकांना मोफत आणि अनुदानित रेशनच्या तरतुदीबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.
हेही वाचा – SS UBT about Bangladesh : देशातील हिंदू समाज भाजपाने मुर्दाड केलाय, ठाकरे गटाचा हल्लाबोल
सर्वोच्च न्यायालयात एका एनजीओच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. सरकारतर्फे लोकांना मोफत रेशन दिले जात असल्याचे केंद्र सरकारने या सुनावणीदरम्यान सांगितले. यावर न्यायालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. याचा अर्थ, ज्यांना मोफत रेशन दिले जात नाही, ते फक्त करदाते उरले आहेत, असे न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सुनावले.
या खटल्यात एनजीओतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. ‘ई-श्रमिक’ पोर्टलवर ज्यांची नोंदणी आहे, त्या स्थलांतरित मजुरांना मोफत रेशन मिळाले पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. यावर न्यायालय म्हणाले, किती दिवस मोफत देणार? आता आपण स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि क्षमता बांधणीवर काम केले पाहिजे.
हेही वाचा – SS UBT Vs BJP : बांगलादेशातील हिंदू मारले जात असताना…, ठाकरे गटाचा घणाघात
या न्यायालयाने वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून त्यांना केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत रेशनचा लाभ घेता येईल. ताज्या आदेशात असे म्हटले आहे की जर कोणाकडे शिधापत्रिका नसेल आणि त्याची ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी झाली असेल तर त्याला केंद्र सरकारकडून मोफत रेशनही दिले जाईल, असे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, हीच तर समस्या आहे. ज्या क्षणी आम्ही राज्यांना सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याचे निर्देश देऊ, तेव्हा एकही स्थलांतरित कामगार येथे दिसणार नाही. ते पळून जातील. लोकांना खूश करण्यासाठी विविध राज्ये रेशनकार्ड जारी करू शकतात, कारण त्यांना हे चांगले ठाऊक आहे की मोफत रेशन देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.
हेही वाचा – Sanjay Raut : हा तर मोदी सरकारचा ढोंगीपणा, बांगलादेशातील हिंदू अत्याचारावरून राऊतांची टीका
