(SC about Golden Hour) नवी दिल्ली : देशभरात मोटार अपघातग्रस्तांना Golden Hourमध्ये कॅशलेस वैद्यकीय उपचार मिळतील अशी व्यवस्था करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. अपघात झाल्यानंतर गंभीर दुखापत झालेल्यांना पहिल्या 60 मिनिटांत वैद्यकीय उपचार सर्वात महत्त्वाचे ठरतात. त्यालाच Golden Hour म्हणतात. या काळात आवश्यक उपचार न मिळाल्यामुळे जखमी दगावल्याची अनेक प्रकरणे न्यायालयात यावेळी देण्यात आली. गोल्डन अवरमध्ये कॅशलेस उपचार उपलब्ध करून देणारी योजना 14 मार्चपर्यंत अधिसूचित करावी. त्याला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Supreme Court directs central government to provide cashless treatment to accident victims)
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 162 अन्वये गोल्डन अवरमध्ये अपघातग्रस्तांना कॅशलेस उपचार देण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने सांगितले. योजना तयार करणे हे केंद्र सरकारचे वैधानिक कर्तव्य आहे. कलम 162च्या उपकलम (2) अंतर्गत, सरकारकडे योजना तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होता. एकदा योजना तयार झाली आणि ती अंमलात आली की, अनेक जखमींचा जीव वाचेल. गोल्डन अवरमध्ये आवश्यक ते उपचार मिळत नसल्याने काही जखमींचा मृत्यू होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
हेही वाचा – Baba Ramdev Vs Kumar Vishwas : कुमार विश्वासांच्या टीकेवर बाबा रामदेव म्हणाले, त्यांचे आई-वडील…
गोल्डन अवरमधील कॅशलेस उपचारांची का आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट करताना न्यायालयाने सांगितले की, रुग्णालयातील अधिकारी कधीकधी पोलिस येण्याची वाट पाहतात. त्यांना नेहमीच उपचारांच्या खर्चाची चिंता असते. कारण काही अपघातप्रकरणांमध्ये हा खर्च जास्त असू शकतो. म्हणूनच कलम 162च्या उप-कलम (1)मध्ये याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात जनरल इन्श्युरेन्सचा व्यवसाय करणाऱ्या विमा कंपन्यांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या योजनेनुसार रस्ते अपघातातील पीडितांना उपचार उपलब्ध केले पाहिजेत. यात गोल्डन अवरमधील उपचारांचाही समावेश असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (SC about Golden Hour: Supreme Court directs central government to provide cashless treatment to accident victims)
हेही वाचा – Supriya Sule : खंडणी, ईडी अन् वाल्मिक कराड; सुप्रिया सुळेंकडून मोदी, फडणवीस सरकारला प्रश्नांची सरबत्ती