Maharashtra Assembly Election 2024
घरदेश-विदेशSC about Prasad : मंदिरांमधील प्रसादाच्या दर्जासाठी हवे नियम, सुप्रीम कोर्ट म्हणते...

SC about Prasad : मंदिरांमधील प्रसादाच्या दर्जासाठी हवे नियम, सुप्रीम कोर्ट म्हणते…

Subscribe

प्रसादाच्या दर्जाबाबत मंदिरांचा कोणताही दोष नाही, कारण प्रसादाचा दर्जा तपासण्याचे कोणतेही साधन नाही. याच्या पडताळणीसाठी फूड सेफ्टी अँड क्वालिटी अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली आहे, परंतु त्यांच्याकडे अशा प्रकरणांसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

(SC about Prasad) नवी दिल्ली : मंदिरांमध्ये भाविकांना देण्यात येणाऱ्या प्रसादाचा दर्जा तपासण्यासाठी नियम बनवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालया दाखल करण्यात आली होती. तथापि, हा मुद्दा आमच्या अधिकारकक्षेत नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. (Supreme Court dismisses plea regarding quality of Prasad in temples)

न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही या याचिकेवर विचार करण्यासही इच्छुक नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. कारण याचिकेत करण्यात आलेली मागणी राज्याच्या अखत्यारीत येते. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास, तो योग्य प्राधिकरणाकडे अर्ज करू शकतो आणि त्याचा कायद्याच्या आधारे विचार केला जाईल, असा सलल्लाही न्यायालयाने दिला.

- Advertisement -

हेही वाचा – HC about Hindu Religion : …एवढा हिंदू धर्म कमकुवत नाही, केरळ हायकोर्टाची टिप्पणी

ही जनहित याचिका कोणत्याही प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली नाही. तर विविध मंदिरांमध्ये दिले जाणारे अन्न आणि प्रसाद खाऊन अनेक जण आजारी पडत असल्याने ही याचिका केली असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, नियमावलीची मागणी फक्त प्रसादाबाबत का केली जात आहे? हॉटेलमध्ये मिळणाऱ्या तसेच किराणा दुकानातून खरेदी केलेल्या खाद्यपदार्थांसाठी देखील याचिका दाखल करा. त्यातही भेसळ असू शकते. एखाद्या मंदिरासंदर्भात काही वैयक्तिक बाब असल्यास संबंधित व्यक्ती तेथील उच्च न्यायालयात जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

- Advertisement -

यात मंदिरांचा कोणताही दोष नाही, कारण प्रसादाचा दर्जा तपासण्याचे कोणतेही साधन नाही. याच्या पडताळणीसाठी फूड सेफ्टी अँड क्वालिटी अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली आहे, परंतु त्यांच्याकडे अशा प्रकरणांसाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. यासाठी नियम बनवण्याची आमची मागणी आहे. जेणेकरून खाद्यपदार्थांचा दर्जा व्यवस्थित तपासता येईल, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले.

तथापि, हा मुद्दा आपल्या अखत्यारित येत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. तसेच, आपली कार्यपालिका राज्यघटनेच्या मर्यादेत काम करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 26 नोव्हेंबर रोजी म्हटले होते. तेच आपल्याबाबतीतही आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केली. (SC about Prasad: Supreme Court dismisses plea regarding quality of Prasad in temples)

हेही वाचा – Thackeray group Vs BJP : देशातील सार्वजनिक संपत्तीचे मालक अदानी, ठाकरे गटाचा हल्लाबोल


Edited by Manoj S. Joshi

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -