(SC about Railway) नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे ही आपल्या देशाच्या पायाभूत सुविधांचा कणा आहे आणि तिकीट प्रणालीचा गैरवापर करण्याचा प्रत्येक प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत रोखला पाहिजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. (Supreme Court’s suggestion to prevent misuse of railway ticketing system)
रेल्वे तिकीट घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या दोन व्यक्तींच्या दोन वेगवेगळ्या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हे अपील रेल्वे कायदा, 1989च्या कलम 143च्या व्याख्येसंदर्भात होते. यामध्ये रेल्वे तिकिटांची खरेदी आणि पुरवठ्याच्या अनधिकृत व्यवसायासाठी दंडाची तरतूद आहे. भारतीय रेल्वे ही आपल्या देशाच्या पायाभूत सुविधांचे महत्त्वाचे अंग आहे. या सेवेच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 673 कोटी प्रवाशी इच्छितस्थळी पोहोचतात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर या सेवेचा प्रचंड प्रभाव आहे. तिकीट प्रणालीच्या सुकरतेला बाधा आणणे हा सामाजिक अपराध असून असे प्रत्येक प्रयत्न त्वरित थांबवले पाहिजेत, असे खंडपीठाने सांगितले.
अनधिकृत एजंटच्या मुक्ततेला आव्हान
एका प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. मॅथ्यू के. चेरियन नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध कायद्याच्या कलम 143 अंतर्गत सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्यात आली. चेरियन हा रेल्वेचा अधिकृत एजंट नाही. आयआरसीटीसी पोर्टलवर बनावट यूझर आयडी तयार करून रेल्वे तिकिटांची खरेदी आणि विक्री केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता.
अधिकृत एजंटवर कारवाई
तर दुसऱ्या प्रकरणात, जे रमेश याने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. कायद्याच्या कलम 143अंतर्गत त्याच्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्यास मद्रास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. रमेश हा अधिकृत एजंट आहे. तथापि, अनेक युझर आयडीद्वारे वेगवेगळ्या ग्राहकांसाठी ई-तिकिटे बुक करून पुरवल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. (SC about Railway : Supreme Court’s suggestion to prevent misuse of railway ticketing system)
हेही वाचा – Bombay High Court : बायकोचा नवऱ्यावरच विनयभंगाचा आरोप, काय म्हणाले न्यायालय?
