अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीवरुन सुरु असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नतीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेत. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. जोपर्यंत घटनापीठ अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत या शासकीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, असं कोर्टाने सरकारला सांगितलं आहे.
Supreme Court allows the Union Government to provide reservation in promotion for SC/ST employee as per law, till the issue is disposed off by the constitution bench pic.twitter.com/SJn0oz5c9L
— ANI (@ANI) June 5, 2018
सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देणे सरकारची जबाबदारी आहे. वेगवेगळ्या हायकोर्टाने दिलेल्या निकालांमुळे या पदोन्नती रखडल्या आहेत. यावर कोर्टाने सांगितले की, घटनापीठाचा यावर अंतिम निर्णय येईपर्यंत सरकार कायद्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देऊ शकते.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण देण्याबाबत देशातील वेगवेगळ्या हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे अनेक सरकारी विभागातील मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नव्हती. सरकारने ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी सगळ्या पदोन्नती देण्यावर स्थगिती आणली होती. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नती मिळावी यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती.
