घरक्राइमSC : एखाद्याला खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सुनावले

SC : एखाद्याला खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवू शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाने ईडीला सुनावले

Subscribe

नवी दिल्ली : आरोपींना खटल्याशिवाय कोठडीत ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयावर (ईडी) ताशेरे ओढले आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा सातत्याने आरोपपत्र दाखल करू शकत नाही आणि एखाद्या व्यक्तीला खटल्याशिवाय तुरुंगात ठेवू शकत नाही, असे न्यायालयाने ईडीला सुनावले. एका आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवण्यासाठी पुरवणी आरोपपत्र दाखल केल्याबद्दल न्यायालयाने ईडीकडे उत्तर मागितले आहे.

हेही वाचा – Sharad Pawar : …याची किंमत मोजावी लागेल, केजरीवालांच्या अटकेवरून शरद पवारांनी भाजपाला सुनावले

- Advertisement -

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे कथित सहकारी यांच्या डिफॉल्ट जामीन याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यादरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने झारखंडमधील कथित बेकायदेशीर खाणकामाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील ईडीच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणी ईडीने चार पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले असून त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेतला. प्रेम प्रकाश यांना ऑगस्ट 2022मध्ये अटक करण्यात आली आहे.

- Advertisement -

आम्ही तुम्हाला (ईडी) नोटीस देत आहोत. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण केल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही अटक करू शकत नाही. खटला सुरू झाल्याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीला कोठडीत ठेवता येणार नाही. यामुळे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. काही प्रकरणांमध्ये, आपल्याला या समस्येचे निराकरण करावे लागेल, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी ईडीतर्फे हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल एसव्ही राजू यांना सुनावले.

हेही वाचा – Bombay High Court : कोविड बॉडी बॅग खरेदी घोटाळा प्रकरणावरून आर्थिक गुन्हे शाखेला न्यायायलाने झापले

डिफॉल्ट जामिनामागचा हेतू हाच आहे की तुम्ही तपास पूर्ण होईपर्यंत अटकेची कारवाई करू नका. प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत खटला सुरू होणार नाही, असे तुम्ही म्हणून शकत नाहीत. तुम्ही पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणे सुरू ठेवू शकत नाही तसेच, त्या व्यक्तीला खटल्याशिवाय तुरुंगातही ठेवता येत नाही, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्पष्ट केले.

हेच आमच्यासाठी त्रासदायक आहे. तुम्ही एखाद्या आरोपीला अटक करता, तेव्हा खटला सुरू झाला पाहिजे. डिफॉल्ट जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे आणि एक पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून तो नाकारता येणार नाही, असे न्यायमूर्ती खन्ना यांनी 18 महिन्यांपासून तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीच्या संदर्भात सांगितले.

हेही वाचा – Arvind Kejriwal Arrest: अरविंद केजरीवालांच्या मदतीला धावले राहुल गांधी; कायदेशीर मदत पुरवणार

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -