नवी दिल्लीः १९८५ साली झालेल्या हत्येतील दोन आरोपींची सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली आहे. संशयाचा फायदा देत न्यायालयाने या दोन आरोपींची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली. मुन्ना लाल व शिव लाल अशी सुटका झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. तब्बल ३७ वर्षांनी आरोपींची सुटका झाली आहे.
न्या. एस. रवींद्र भट व न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या हत्येचा तपास पोलिसांनी योग्य प्रकारे केलेला नाही. सत्र न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावताना व उच्च न्यायालयाने शिक्षा कायम करताना महत्त्वाच्या घटकांकडे दुर्लक्ष केले. या आरोपींना जाणीवपूर्वक याप्रकरणात गोवले असावे याचा विचार शिक्षा सुनावताना झालेला नाही, असे खंडपीठाने निकाल देताना नमूद केले.
आम्ही बेफीकरी पोलीस तपासावर ठपका ठेवण्यासाठी आरोपींची सुटका केलेली नाही. पोलीस तपास हा सुटकेचा आधार होऊ शकत नाही. सादर झालेले पुरावे आम्ही काळजीपूर्वक तपासले. या पुराव्यातून आरोपींचा गुन्हा संशयाच्या पलिकडे सिद्ध होत नाही. सत्र न्यायालयाने दोन साक्षीदारांची साक्ष ग्राह्य धरत आरोपींना शिक्षा सुनावली. मात्र परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला गेला नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात नोंदवले.
ही घटना ५ सप्टेंबर १९८५ रोजी घडली होती. नारायण विलास यांची हत्या झाली होती. याप्रकरणात एकूण चार आरोपी होते. सत्र न्यायालयात खटला सुरु असताना एका आरोपीचा मृत्यू झाला. सत्र न्यायालयाने तीन आरोपींना सन १९८६ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. शिक्षा सुनावल्यानंतर दुसऱ्या आरोपीचे निधन झाले. आरोपींनी या शिक्षेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये दोन आरोपींची शिक्षा कायम केली. याविरोधात आरोपींनी सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची निर्दोष सुटका केली. नारायण विलास व आरोपींमध्ये वैर होते. त्याच रागातून आरोपींना याप्रकरणात गोवले असावे याची शक्यता नाकरता येत नाही. हत्येसाठी वापरण्यात आलेले हत्यार जप्त करण्यात आले नाही. या घटनेची सत्यता व परिस्थितीजन्य पुरावे हे आरोपींना संशयाचा फायदा देणारे आहेत, असे मत न्यायालयाने निकालात व्यक्त केले.
या खटल्यातील दोन साक्षीदारांची साक्ष विश्वासार्ह नाही. अनेक महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आलेली नाही. महत्त्वाच्या साक्षीदाराची साक्षही उशिरा नोंदवण्यात आली. तसेच तपास अधिकाऱ्याची साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. त्यामुळे आरोपींचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने मुन्ना लाल व शिव लालची हत्येच्या आरोपातून निर्दोष सुटका केली.
