नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेल्या पाच न्यायाधीशांना रविवारपर्यंत नियुक्तीपत्र दिले जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
डिसेंबर २०२२ मध्ये कॉलेजियमने उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेल्या पाच न्यायाधीशांची निवड केली. या पाच न्यायाधीशांची नावे मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आली. केंद्र सरकारने या नावांवर काय निर्णय घेतला अशी विचारणा न्यायालयाने शुक्रवारी केली. त्यावर Attorney General आर. व्हेंकटरमाणी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळालेल्या न्यायाधीशांचे नियुक्तीपत्र रविवारपर्यंत जारी केले जाईल.
न्या. एस. के. कौल व न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. बंगळूरूच्या वकील संघटनेने केंद्र सरकारच्या विरोधात याचिका केली आहे. न्यायाधीश निवडीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीत Attorney General आर. व्हेंकटरमाणी यांनी वरील हमी न्यायालयाला दिली. या हमीनुसार पाच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे पत्र स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे आज पाठवले जाईल व रविवारी ते न्यायाधीशांना दिले जाईल, असे आम्ही ग्राह्य धरू का?, असा सवाल न्यायालयाने केला. मात्र नियुक्तीपत्र कधी दिले जाईल याची तारीख नमूद करु नका, अशी विनंती करत Attorney General आर. व्हेंकटरमाणी म्हणाले, आम्ही रविवारपर्यंत नियुक्तीपत्र देण्याचा प्रयत्न करु.
अनेक वर्षे प्रलंबित मुद्द्यांवर निर्णय होत नसेल तर हमी घ्यावी लागेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल, पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पी.व्ही. संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असुद्दीन अमनउल्ल्हा व अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्याचा निर्णय कॉलेजियमने घेतला. त्याची यादी १३ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली होती.
