नवी दिल्ली – नागरिकत्व कायद्याच्या म्हणजेच सीएए कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता ३१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सीएए प्रकरणी पुढील चार आठवड्यात उत्तर द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसंच, याप्रकरणी दाखल झालेल्या नव्या याचिकांवरुनही न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.
हेही वाचा – कोरोना संपताच नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला जाईल – अमित शहा
सीएए कायद्याला विरोध करणाऱ्या २२० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सोमवारी एकत्रितपणे सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की सरकारच्या वतीने देण्यात येणारी काही उत्तरे आम्ही देत आहोत, मात्र काही प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहेत. तर, दुसरीकडे याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की एकूण दाखल झालेल्या याचिकांची छाननी झाली पाहिजे. वकिलांच्या युक्तीवादासाठी न्यायालयाने वेळ दिला पाहिजे.
नागरिकत्व कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती एस.रविंद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आज तब्बल २२० याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने २०२० मध्ये नकार दिला होता.
हेही वाचा – ज्ञानवापी मशिदीप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार २२ सप्टेंबरला, मुस्लिम पक्षाची याचिका फेटाळली
सुधारित नागरिकत्व कायदा नेमका काय आहे?
धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशा प्रकारची तरतूद सुधारित नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या कायद्याचा फायदा होणार नाही.
मात्र हा कायदा दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांतील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
नागरिकत्व कायद्यासाठी कोणत्या अटींमध्ये करण्यात आला बदल?
सध्या परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी 11 वर्षे राहणं आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासाठी ही अट शिथील करत सहा वर्षे करण्यात आली. यासाठी नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आला आहे. ज्यामुळे आता भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना हे कायदेशीररित्या सोयीचे पडत आहे.
