नवी दिल्लीः The Kerala Story चित्रपट संपूर्ण देशात प्रदर्शित झाला आहे. मग या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर पश्चिम बंगालमध्येच का बंदी घालण्यात आली आहे. लोकांना ठरवू द्या चित्रपट चांगला आहे की वाईट, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सुनावले.
गेल्या शुक्रवारी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट प्रदर्शितच करु नये, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच दाखल झाली होती. न्यायालयाने ती याचिकाच फेटाळून लावली होती. लोकांना ठरवू द्या चित्रपट कसा आहे. तुम्ही तर्क लावू नका. चित्रपटातील कलाकारांनी घेतलेली मेहनत लक्षात घ्या, असेही न्यायालयाने फटकारले होते. त्यानंतर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्यावरुनह नवा वाद तयार झाला. मुस्लिम संघटनांनी या चित्रपटाला विरोध केला. कॉंग्रेसनेही या चित्रपटावर टीका केली. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या चित्रपटातवरुन कॉंग्रेस आणि भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चित्रपटाचे समर्थन केले. महाराष्ट्रात भाजपचे आमदार या चित्रपटाचे मोफत शो आयोजित करत आहेत.
मात्र पश्चिम बंगालमध्ये The Kerala Story चित्रपटाच्या प्रदर्शानवर बंदी घालण्यात आली. राज्यात शांतता राहावी यासाठी या चित्रपटावर बंदी घातली जात आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले. देशभर हा चित्रपट प्रदर्शीत झाला आहे. मग पश्चिम बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी का घालण्यात आली याचे उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिले आहेत.
तामिळनाडूमध्येही The Kerala Story चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारलाही नोटीस जारी करत याचे प्रत्यूत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. चित्रपटावरुन वाद सुरु असला तरी बॉक्स ऑफिसवर चित्रपट चांगली कमाई करतो आहे.
