निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान विविध पक्षांकडून आपल्या जाहीरनाम्यातून देण्यात येणाऱ्या मोफत आश्वासनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध संस्थांकडून सुचना मागवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, निती आयोग, वित्त आयोग, भारत सरकार, विरोधी पक्ष, रिझर्व्ह बँक आणि सर्व भागधारकांना मोफत घोषणाबाबतचे फायदे आणि तोटे याबाबत सुचना मागवल्या आहेत. कारण जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांचा थेट परिणाम हा अर्थव्यवस्थेवर पडत असतो असं कोर्टाने म्हटले आहे. राजकीय पक्षांकडून जाहीरनाम्यात केलेल्या मोफत आश्वासनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तत्वत: पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले की, अशा मोफतच्या घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर बोजा पडतो. जे अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, लोकांचे लक्ष विचलित करणाऱ्या घोषणांमुळे मतदारांची निर्णय घेण्याची क्षमता बिघडते. या मोफतच्या आश्वासनांचा मतदारांवर काय आणि कसा परिणाम होणार आहे मतदारांना माहित असले पाहिजे. यात आपण आर्थिक संकटाच्या दिशेने वाडचाल करत आहोत. तुषार मेहता यांनी यावर सुचवले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाकडे लक्ष द्यावे तसेच यावर ते पुनर्विचार करु शकतात.
गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राजकीय पक्षांचे निवडणुकीत जनतेच्या पैशातून मोफत सुविधा देण्याचे अतर्कहीन आश्वासनांवर नियंत्रण असले पाहिजे. दरम्याम सीजेआय एनव्ही रमणा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत आश्वसानांबाबत ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांते मतही मागवले आहे. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, हा एक गंभीर मुद्दा आहे. परंतु यावर राजकीयदृष्ट्या नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे. वित्त आयोग जेव्हा वेगवेगळ्या राज्यांना वाटप करतो तेव्हा तो राज्याचे कर्ज आणि मोफत सुविधा विचारात घेऊ शकतो. वित्त आयोग हे प्रकरण हाताळण्यासाठी योग्य विभाग आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी आपण आयोगाची मदत घेऊ शकतो.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोफत आश्वासनांच्या निर्णयामुळे त्यांचे हात बांधले गेले आहेत. या प्रकरणात गुंतलेल्या एका वकिलाने असे सुचवले की, असा एक आदर्श जाहीरनामा आहे की नाही, ज्यामध्ये राजकीय पक्ष म्हणतात की कोणतेही नुकसान होणार नाही.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, या सर्व केवळ औपचारिकता आहेत. तुषार मेहता यांनी आपण आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचा पुनरुच्चार केला. हा गंभीर मुद्दा असून निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार या प्रकरणात काहीही करू शकत नाही, असे म्हणू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सरकार आणि निवडणूक आयोगाने या प्रश्नाचा विचार करून सूचना द्याव्यात, असे ते म्हणाले. सरन्यायाधीशांनी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांच्याकडून सूचना मागितल्या, जे न्यायालयात उपस्थित होते. कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा राजकीय आणि आर्थिक असल्याने निवडणूक आयोगाच्या बाहेर ठेवण्याची सूचना केली. या विषयावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी.
न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांनी खंडपीठात सांगितले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाला फ्रीबीज घ्यायचे नाही आणि सर्वांना मोफत हवे आहेत. या सर्व धोरणात्मक बाबी असून सर्वांनी चर्चेत भाग घेतला पाहिजे, आम्ही म्हणू की वित्त आयोग, राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष, ते सर्व या गटाचे सदस्य असू शकतात. त्यांना वाद घालू द्या आणि त्यांना चर्चा करू द्या. त्यांना आपल्या सूचना मागवत अहवाल द्यावा. आरबीआयलाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना एका वकिलाने केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र, निवडणूक आयोग, याचिकाकर्ते आणि सिब्बल यांना एका आठवड्याच्या आत एका तज्ञ संस्थेची स्थापना करण्यास सांगितले, जे न्यायालयाला मोफत अहवाल कसे ठरवायचे याचे परीक्षण करेल. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान मोफत भेटवस्तू देऊन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केलेल्या घोषणांविरोधात अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. चर्चेदरम्यान अश्विनी उपाध्याय यांनी युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोगाने राज्य आणि राष्ट्रीय पक्षांना अशी आश्वासने देण्यापासून रोखले पाहिजे.
