नवी दिल्ली : 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. या निर्णयाबाबत 13 पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर गुरुवारी (ता. 09 जानेवारी) पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. याही वेळेस सुप्रीम कोर्टाने त्यांनी आधी दिलेल्या निर्णयावर ठाम राहात 13 च्या 13 पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. (SC on Same Sex Marriage is not recognized Supreme Court upholds the decision)
सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले की, रेकॉर्डमध्ये कोणतीही दुर्बलता नाही आणि निकालात व्यक्त केलेली मते कायद्यानुसार आहेत आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाची हमी नाही. तर याचवेळी कोर्टाकडून केंद्र सरकारला काही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारने समलैंगिकांच्या हक्कांसाठी समिती स्थापन करण्यात यावी, असे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच, ही समिती समलिंगी जोडप्यांना कुटुंब म्हणून समाविष्ट करणे, संयुक्त बँक खात्यांसाठी समलिंगी जोडप्यांचे नामांकन, पेन्शन, ग्रॅच्युइटी इत्यादींचा विचार करेल. समितीचा अहवाल केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाहिला जाईल. तर, 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी घटनापीठाने म्हटले होते की, न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही. न्यायालय फक्त कायद्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची अंमलबजावणी करू शकते.
ज्यावेळी याबाबतची पहिल्यांदा सुनावणी पार पडली होती, तेव्हा माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले होते की, विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज आहे की नाही हे ठरवणे हे संसदेचे काम आहे. तर विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबतची मागणी फेटाळून लावत त्यावेळी कोर्टाने म्हटले होते की, याबाबत संसद कायदा करू शकते. 2023 मध्ये, माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली वगळता, सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कौल, न्यायमूर्ती भट आणि न्यायमूर्ती नरसिंह यांनी हा निकाल दिला होता.
तसेच, समलैंगिकता केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित नाही. हे केवळ इंग्रजी बोलणाऱ्या आणि चांगली नोकरी करणाऱ्या लोकांपुरते मर्यादित नाही, तर खेड्यापाड्यात शेती करणाऱ्या महिलाही असू शकतात. विचित्र लोक फक्त शहरी किंवा उच्चभ्रू वर्गातच असतात असे समजणे म्हणजे बाकीचे खोडून काढण्यासारखे आहे. शहरांमध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांना क्वीरनेस (विचित्र) म्हणता येणार नाही. निरागसता एखाद्याच्या वंशावर किंवा वर्गावर किंवा सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नसते. विवाह ही कायमस्वरूपी आणि कधीही न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणेही चुकीचे आहे. विधिमंडळाने अनेक कायद्यांद्वारे विवाह कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत, असे त्यावेळी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्याकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते.