नवी दिल्लीः भव्य राम मंदिराची उभारणी होत असलेल्या अयोध्या येथील भूखंड अयोध्या बुद्ध विहार म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.
विनित मोर्या यांनी ही याचिका केली होती. अयोध्या येथे आधी बाबरी मशिद असलेल्या ठिकाणी बुद्धकालीन अवशेष सापडले होते. या वादग्रस्त जागेचा निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये त्याचा तपशील निकालपत्रात नमूद केला आहे. १६ व्या शतकात या जागेवर बुद्धकालीन बांधकाम व कलाकृती होते. बुद्धकालीन बांधकाम पाडून तेथे बाबरी मशिद बांधण्यात आली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या वादग्रस्त जागेवर बुद्ध स्तुप व बांधकाम आढळले आहेत. पुरातत्त्व विभाग, इतिहास तज्ज्ञ व सापडलेल्या पुराव्यांच्या आधारे त्या वादग्रस्त जागेवर बुद्धकालीन बांधकाम असल्याचे स्पष्ट होते, असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
बौद्ध समाजाने याविषयी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र त्यावर सुनावणी घेण्यास त्यावेळी न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे त्या जागेवर सापडलेल्या बुद्धकालीन अवशेषांवर काहीच उलगडा करण्यात आला नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. अयोध्येतील वादग्रस्त भूखंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. त्यावर नव्याने सुनावणी घेता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका आम्ही फेटाळून लावू अन्यथा तुम्ही ही याचिका मागे घ्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार मोर्या यांनी ही याचिका मागे घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये या वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार भव्य राम मंदिराची उभारणी सध्या सुरु आहे. प्रभू राम व सितेची मूर्ती साकारण्यासाठी खास नेपाळ येथून भव्य शिळा अयोध्या येथे आणण्यात आल्या आहेत. या शिळा गुरुवारी राम मंदिर ट्रस्टकडे सोपवण्यात आल्या.
