(SC regarding Education of Girls) नवी दिल्ली : मुलींच्या शैक्षणिक खर्चाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मुलीला आपल्या पालकांकडून शिक्षणाचा खर्च घेण्याचा अधिकार आहे. पालकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार ते देण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडले जाऊ शकते, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. (Supreme Court’s important comment regarding education expenses of girls)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली. वादानंतर विभक्त झालेल्या एका दाम्पत्याची मुलगी आयर्लंडमध्ये शिक्षण घेत आहे. पतीने आपल्या मुलीला पोटगी म्हणून 43 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. पण मुलीने हे पैसे घेण्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने सांगितले, आपल्या पालकांकडून शिक्षणाचा खर्च घेण्याचा कायदेशीर अधिकार मुलीला आहे. मुलीला तिचे शिक्षण सुरू ठेवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. पालकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार हे करण्यास कायदेशीररित्या भाग पाडले जाऊ शकते, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
मुलीने स्वाभिमानाने वडिलांनी देऊ केलेले पैसे नाकारले. तिने ते परत करण्याचा प्रयत्नही केला, पण त्यांनी ते घेतले नाहीत, असे सांगत न्यायालय म्हणाले की, कायदेशीररित्या मुलीचा या रकमेवर हक्क आहे. वडिलांनी गरज नसताना हे पैसे मुलीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ते आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करण्यास सक्षम आहे. या आधारे मुलीला किंवा आईला ही रक्कम परत करण्याची आवश्यकता नाही. हे पैसे ते पाहिजे तसे खर्च करू शकतात.
एका व्यक्तीने आपल्या विभक्त झालेल्या पत्नीला तसेच मुलीला एकूण 73 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. यापैकी मुलीच्या शिक्षणासाठी 43 लाख रुपये तर उर्वरित रक्कम पत्नीसाठी होती. गेल्या 26 वर्षांपासून पती-पत्नी दोघेही वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे खंडपीठाने परस्पर संमतीच्या आधारे त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. (SC regarding Education of Girls : Supreme Court’s important comment regarding education expenses of girls)
हेही वाचा – Awhad about bogus voting : हे कायद्याचे राज्य आहे, व्हिडीओ शेअर करत आव्हाडांचा महायुतीवर निशाणा
