नवी दिल्लीः Ranking कोण देत यावर प्रत्येकाची जागा ठरते. उद्या मी Ranking देणारा असेल तर मी ठरवेन की कोणाला कोणत्या क्रमांकावर ठेवायचं. त्यामुळे मी ठरवेन भारताला कोणता क्रमांक द्यायचा, अशी मिश्किल टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. एम. जोसेफ यांनी केली.
गोध्रा हत्याकांडातील आरोपींची गुजरात सरकारने मुदतपूर्व सुटका केली. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला याप्रकरणातील पीडित बिल्कीस बानोने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत “रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स” या अहवालावर न्यायालयात चर्चा झाली. या अहवालानुसार भारतीय पत्रकारिता स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर १६१ क्रमांकावर आहे. या अहवालावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र Ranking कोण देत यावर सर्व निर्भर असतं, असं मत न्या. जोसेफ यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयाने बिल्कीस बानाे यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ११ जुलैपर्यंत तहकूब केली. यातील एक आरोपी घरी नव्हता. परिणामी त्याला नोटीस मिळाली नाही. तो न्यायालयात हजर झाला नाही. न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. आरोपीला पुन्हा एकदा नोटीस पाठवा. तरीही त्याला नोटीस मिळाली नाही तर एका इंग्रजी आणि गुजराती वर्तमानपत्रात नोटीस द्या, जेणेकरुन आरोपीला नोटीस मिळेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
यातील प्रत्येक आरोपीने पोलिसांत हजेरी लावावी. त्यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करावी, अशी मागणी बिल्कीस बानोच्या वतीने करण्यात आली. न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.
गेल्या सुनावणीत न्या. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने 11 दोषींना त्यांच्या तुरुंगवासाच्या कालावधीत मंजूर केलेल्या पॅरोलबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या दोषींना 3 वर्षांचा पॅरोल देण्यात आला आहे. प्रत्येकाला एक हजारहून अधिक दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला होता. त्यातही एकाला तर, 1500 दिवसांचा पॅरोल मिळाला होता. तुम्ही कोणत्या धोरणाचे पालन करत आहात, असा सवाल न्यायालयाने केला. सफरचंदाची तुलना ज्याप्रमाणे संत्र्याशी होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणे बलात्कार आणि सामूहिक हत्येच्या गुन्ह्याचा समावेश असलेल्या प्रकरणाची साध्या हत्या प्रकरणाशी तुलना होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले होते.
