नवी दिल्लीः वन रॅंक वन पेन्शनचा(ओरओपी) लाभ कशा प्रकारे दिला जाईल, याची माहिती एका आठवड्यात सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी संरक्षण मंत्रालयाला दिले. कायदा हातात घेतला जाणार नाही याची काळजी संरक्षण मंत्रालयाने घ्यावी, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. जे. बी. पारधीवाला यांच्या पूर्णपीठाने हे आदेश दिले. ओआरओपीची थकबाकी देण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. हे आदेश मान्य केले जाणार आहेत नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. हे आदेश मागे घेतले असतील तर ते न्यायालयाच्या आदेशाचे भंग केल्यासारखे आहे. माजी संरक्षण अधिकाऱ्यांना वेळेवर रक्कम मिळायला हवी, एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आतापर्यंत किती जणांना याचा लाभ मिळाला आहे. किती जण शिल्लक आहेत. किती विधवा या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. किती विधवांचे वय ७५ वर्षांपेक्षा अधिक आहे या सर्वांची माहिती एका आठवड्यात सादर करा, असेही न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला सांगितले आहे.
ओआरओपीची थकबाकी चार टप्प्यात दिली जाईल, असे जानेवारी महिन्यात संरक्षण मंत्रालयाने जाहिर केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम मार्च अखेर किंवा जूनपर्यंत देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आम्ही दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केले की नाही याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाच्या सचिवांना दिले होते.
केंद्र सरकारने ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी माजी संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी ओआरओपी योजना लागू केली. या योजनेवर मार्च २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. तीन महिन्यात याची थकबाकी देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. त्यानंतर ही थकबाकी देण्याची मुदत तीन महिने वाढवण्यात आली. त्यानुसार सप्टेंबर २०२२ मध्ये थकबाकी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र पुन्हा यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. जानेवारी २०२३ मध्ये यासाठी अजून तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. मात्र ही थकबाकी तीन टप्प्यात दिली जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहिर केले. त्याविरोधात काही माजी संरक्षण अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. थकबाकी देण्याबाबत केंद्र सरकार वारंवार आपली भूमिका बदलत आहे, असा दावा या अर्जात करण्यात आला आहे.
