नवी दिल्लीः वारणसीतील ज्ञानवापी मशीदमधील शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक परीक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकार व हिंदू याचिकाकार्त्यांना याचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्ञानवापी मशीदीमधील शिवलिंग हे प्राचीन आहे की नाही याचा शोध घेण्यासाठी त्याचे कार्बन डेटिंग व वैज्ञानिक परीक्षण करण्याचे आदेश अल्हाबाद उच्च न्यायालयाने १२ मे रोजी दिले. भारतीय पुरातत्त्व विभागाद्दारे ही प्रक्रिया केली जाणार होती. त्याविरोधात मुस्लिम संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या जागेवर नमाजच्या आधी वजू केला जातो, असे मुस्लिम संघटनांचे म्हणणे आहे.
सन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. पी. एस. नरसिम्हा व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पूर्णपीठासमोर मुस्लिम संघटनांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अल्हाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
कार्बन डेटिंगद्वारे वास्तूच्या वयाचा अंदाज लावता येतो. याद्वारे शिवलिंगाच्या तपासातून ते किती पुरातन आहे हे कळू शकेल. यावरून हेही कळेल की शिवलिंग कधी बांधले गेले असेल? कार्बन डेटिंगमुळे इमारतींच्या बांधकामाची तारखेची देखील माहिती समजते. त्यामुळे मशीदमधील शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करावे, अशी मागणी हिंदू संघटनांनी जिह्ला न्यायालयात केली होती.
वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने 17 मे 2022 रोजी कथित शिवलिंग सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. अशा परिस्थितीत कार्बन डेटिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून किंवा ग्राउंड नायट्रेटिंग रडारचा वापर करून कथित शिवलिंगाचे नुकसान होत असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन ठरेल. याशिवाय असे झाल्यास सर्वसामान्यांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जाऊ शकतात.
त्यानंतर यासाठी अल्हाबाद उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. न्यायालयाने शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगला परवानगी दिली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.
