नवी दिल्ली: राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. ७ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत याबाबत निर्णय घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महाविकास आघाडीच्या काळात ठाकरे सरकारने विविध क्षेत्रातल्या १२ जणांची नावे विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली होती. ठाकरे सरकार पायउतार झाले तरी राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने दिलेली यादी रद्द करण्याची विनंती राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे. त्यात आता सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय घेऊ नका, असे आदेश दिले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकारने नवीन यादी दिली तरी त्यावर राज्यपाल यांना निर्णय घेता येणार नाही. भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्रातून उचलबांगडी झाली तरी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने नवनियुक्त राज्यपाल यावर निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचा नेमका फटका शिंदे- फडणवीस सरकारला बसला की ठाकरे गटाला याची चर्चा सुरु झाली आहे.
ठाकरे सरकारने दिलेली १२ आमदारांची यादी शिंदे सरकारने परत मागवून घेतली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. ही घटनाबाह्य कृती आहे. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करायला हवे, असा दावा अर्जात करण्यात आला होता. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले. तसेच राज्यपालांचे पद हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी घटनेला अधीन राहूनच काम केले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी १२ आमदारांची नावे राज्यपालांना पाठवली होती. या यादीवर राज्यपालांनी शिक्कामोर्तब केले नाही. ही यादीच आता रद्द करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नव्याने १२ आमदारांची यादी पाठवणार आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. शिंदे सरकारला त्यांच्या मर्जीतल्यांना आमदार करायचे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयात ही स्थगिती उठवण्यासाठी अर्ज करावा लागेल.
