नवी दिल्लीः अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला दिले. हे अधिकार गोठवून उप राज्यपाल यांना हे अधिकार देणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एखादा निकाल दिला व तो निकाल मान्य नसल्यास केंद्र सरकारने त्यात बदल केला याची अनेक उदाहरणे आहेत. सन १९६१ पासून सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल फिरवण्याची परंपरा सुरु झाली आहे.
शैक्षणिक प्रवेशाचे आरक्षण
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वात पहिल्यांदा १९६१ मध्ये बदलला. १९५१ मध्ये निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, शैक्षणिक प्रवेशात जात आणि धर्माच्या आधारावर आरक्षण ठेवता येणार नाही. १९६१ मध्ये केंद्र सरकारने संविधानामध्ये पहिले संशोधन केले. संविधानाचा अनुच्छेद १५ ला (४) जोडण्यात आले. याद्वारे शैक्षणिक प्रवेशात मागासवर्गीयांंना आरक्षण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला.
इंदिरा गांधींचे प्रकरण
१९७१ मध्ये इंदिरा गांधी ह्या रायबरेली येथून निवडणूक जिंकल्या. अलाहाबाद न्यायालयात या निवडणुकीला आव्हान देण्यात आले. या निवडणुकीत गैरप्रकार केल्याचा ठपका न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांच्यावर ठेवला. त्यावेळी केंद्र सरकारने ३९ वे संशोधन केले. अनुच्छेद ३९२ ला A जोडण्यात आला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निवडणुकांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतुद याद्वारे करण्यात आली. पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ३९२A अनुच्छेदच रद्द केला.
शाह बानो तलाक
इंदौर येथील शाह बानो यांना त्यांच्या पतीने तलाक दिला. शाह बानो यांनी देखभाल खर्चासाठी न्यायालयात धाव घेतली. १९८५ साली सर्वोच्च न्यायालयाने शाह बानो यांची मागणी मान्य केली. मुस्लीम महिला तलाकनंतर देखभाल खर्च मागू शकते, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. हा निकाल देताना न्यायालयाने सीआरपीसी कलम १२५ चा आधार दिला होता. मात्र पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने १९८६ म्ध्ये मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकार संरक्षण) कायदा आणला. या कायद्यानुसार सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत मुस्लीम महिला देखभाल खर्च मागू शकत नाही, अशी तरतुद करण्यात आली. तलाकचे तीन महिने पूर्ण होईपर्यंतच मुस्लीम महिला देखभाल खर्चासाठी पात्र असू शकते, असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले.
एससी-एसटी कायदा
मार्च २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, एससी-एसटी कायदा १९८९ अंतर्गत सरकारी अधिकाऱ्याला अटक करण्याआधी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणात तपास केल्यानंतरच गुन्हा दाखल करावा. मात्र केंद्र सरकारने नव्याने संशोधन करुन एससी-एसटी कायदा १९८९, कलम १८ ला A जोडला. याअंतर्गत कसलीही परवानगी न घेता व तपास न करता अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच अटक झालेल्या अधिकाऱ्याला जामीनही मंजूर करु नये, असेही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आले. याविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केद्र सरकारने केलेली तरतुद कायम ठेवली.
दिल्लीतील वाद
दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. केंद्र सरकारने हे अधिकार उप राज्यपालांना देणारा अध्यादेश काढला आहे. याविरोधात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सर्व विरोधकांना एकत्र करत आहेत.
