निवडणुकीत पक्षाने सीट नाकारल्यानंतर ‘अन्याय झाल्याची’ भावना व्यक्त करत अनेक राजकीय नेते दुसऱ्या पक्षाकडून उमेदवारी पदरात पाडून घेतात किंवा ‘अपक्ष’ उभे राहण्याचा निर्णय घेतात. पण, अपक्ष उमेदवारांना आता जनता देखील नाकारू लागली की काय? असा प्रश्न चर्चिला जाऊ लागला आहे. त्याला कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाकडून पुढे आलेली आकडेवारी! अपक्ष उमेदवारांना मिळणाऱ्या मतांच्या टक्केवारीत दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक निवडणुकीत ‘अपक्षांना नाकारण्याचे’ प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले आहे. मागील सहा दशकांची आकडेवारी पाहता २०१८च्या निवडणुकीत कर्नाटकी जनतेने अपक्षांना स्पष्टपणे नाकारल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकमध्ये २२२ अपक्ष उमेदवारांपैकी केवळ एकच उमेदवार निवडून आला आहे. कर्नाटक निवडणुकीतील आजवरचा हा सर्वात कमी आकडा आहे.
अपक्षांना जनतेचा नकार!
२०१३ साली कर्नाटकमध्ये नऊ अपक्ष निवडून आले होते. मात्र, या सर्व उमेदवारांना कानडी जनतेने २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत नाकारल्याचे पहायला मिळाले. तर, अपक्षांना होणाऱ्या मतदानात ३.९ टक्क्यांची घसरण झाल्याचीही आकडेवारी निवडणूक आयोगाने जारी केली आहे. १९६७ साली झालेल्या निवडणुकीत ३३१ उमेदवारांपैकी ४१ अपक्ष उमेदवारांनी विजय मिळवला होता. त्यावेळी अपक्षांना तब्बल २८ टक्के मतदान झाले होते. यानंतरच्या काही काळात अपक्षांना होणाऱ्या मतदानात वाढ होत गेली. मात्र, वियजी उमेदवारांच्या संख्येत घट झाल्याचे पहायला मिळाले. अपक्षांना नाकारण्याचे प्रमाण केवळ कर्नाटकातच नाही तर संपूर्ण देशभरात वाढताना दिसत आहे.
अपक्ष खासदारांची दुसरी सर्वात कमी संख्या
२०१४च्या निवडणुकांमध्ये लोकसभेत केवळ ३ खासदार हे अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. आजवरची आकडेवारी पाहता लोकसभेतील ३ हा आकडा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात कमी आकडा आहे. यापूर्वी १९९१मध्ये केवळ एकाच अपक्षाला खासदार म्हणून जनतेने लोकसभेत पाठवले होते. १९५७ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ४२ अपक्षांना जनतेने खासदार म्हणून लोकसभेत पाठविले होते.
“अपक्ष म्हणून निवडून येण्याची संधी आता खूपच कमी आहे”, असे मत असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मचे अध्यक्ष जगदीप चोकर यांनी मांडले आहे. “निवडणुकीत उमेदवाराने किती खर्च करायचा यावर काही मर्यादा आहेत. राजकीय पक्षांशी तुलना करता दोघांच्या खर्चामध्ये मोठी तफावत जाणवते. त्याचा फटका अपक्षांना बसतो”, असे देखील जगदीप चोकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
आकडेवारीचा अर्थ काय?
‘माझ्यावर अन्याय झाला किंवा लोकांच्या भल्यासाठी मी आमुक एका पक्षाला रामराम करत’ असल्याचे सांगत जनतेच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन अनेक राजकीय नेते निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष बदलतात. अपक्ष म्हणून लढतात. आपला राजकीय स्वार्थ साधतात. पण, निवडणूक आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी पाहता ‘मतदारांना गृहीत धरणे थांबवा’ हाच संदेश यातून मिळतो हे मात्र नक्की!
