अदानी समुहावर झालेल्या आरोपांमुळे सेबीने समिती स्थापन करून चौकशी सुरू केली होती. आता या संदर्भातील अहवान सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. शेअर बाजार नियामन सेबीने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीचा रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आल्याचं सेबीनं म्हटलं आहे. (SEBI formed a committee to investigate the allegations against the Adani group Now SEBI has submitted the report in the Supreme Court)
अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणात 24 पैकी 22 तपासांचे अंतिम अहवाल देण्यात आले आहेत आणि 2 प्रकरणातील अंतरिम अहवाल तयार आहेत. SEBI आता दोन अंतरिम तपासांवर बाह्य एजन्सींकडून येणाऱ्या माहितीची वाट पाहत आहे. अंतरिम तपासात अदानीच्या कंपन्यांच्या 13 परदेशातील युनिट्सचा समावेश होता. सेबीने पाच देशांकडून एफपीआयचे तपशील मागवले आहेत. अदानी हिंडेनबर्ग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात २९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
सेबीने आपल्या एका अंतरिम अहवालात म्हटले आहे की त्यात अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे सार्वजनिक भागधारक म्हणून वर्गीकृत केलेल्या 13 परदेशी संस्थांचा समावेश आहे. सेबीने सांगितले की, या परदेशी गुंतवणूकदारांशी जोडलेल्या अनेक संस्था टॅक्स हेवन अधिकारक्षेत्रात आहेत, त्यामुळे 12 FPIs चे आर्थिक भागधारक स्थापित करणे हे एक आव्हान आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला तपास पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी १४ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्ट 2023 रोजी होणार आहे. याआधी सेबीने 14 ऑगस्टला तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि अदानी समूहाविरोधातील हिंडेनबर्ग अहवालात आपला तपास अहवाल सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 15 दिवसांचा वेळ मागितला होता, त्यानंतर पुढील तारीख 29 ऑगस्ट रोजी सुनावणीसाठी निश्चित करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे, 24 जानेवारी 2023 च्या हिंडनबर्ग अहवालात, अदानी समूहावर व्यवहार आणि हेराफेरीचा आरोप करण्यात आला होता, त्यानंतर अदानी समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांना बाजार भांडवलाचे अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान झाले. मात्र, अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग अहवालातील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
(हेही वाचा: PM Modi : 23 ऑगस्ट आता ‘राष्ट्रीय अंतराळ दिन’ म्हणून साजरा केला जाणार, पंतप्रधानांची घोषणा )
