सहाराच्या ठेवीदारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बाजार नियामक सेबीकडे सहारा समुहाने जमा केलेल्या 24 हजार कोटींपैकी 5 हजार कोटी रुपये ठेवीदारांना देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सहारा समुहाने जमा केलेले पैसे गुंतवणूकदारांमध्ये वितरित करण्यासाठी सेबीची परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली होती. (SEBI Sahara fund Supreme Court allows Centres plea seeking Rs 5000 crore to repay depositors)
न्यायमूर्ती एम.आर शाह आणि सी.टी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने ‘5,000 कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वितरित केले जावे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी देखरेख करतील’ असे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर सुमारे 1.1 कोटी गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे मिळणार आहे.
सेबीच्या माहितीनुसार, त्यांनी सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन, त्याचे प्रमुख सुब्रत रॉय आणि इतरांकडून 6.57 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे. ऑप्शनली फुल्ली कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (OFCD) जारी करताना नियमांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणामध्ये ही वसुली करण्यात आली आहे. तसेच, ओएफसीडी (OFCD) देताना काही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. त्याचवेळी, सहाराच्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या जोखमींबद्दल योग्यरित्या माहिती दिली गेली नाही. या उल्लंघनासाठी SEBI ने सहारा प्रमुख आणि इतरांना जून 2022 मध्ये 6 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2012 मध्ये सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन (SIRECL) आणि सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SHICL) यांना सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर सेबी-सहारा खाती उघडण्यात आली होती. ज्यामध्ये पैसे जमा करण्यात आले होते.
हेही वाचा – करदात्यांना दिलासा! आधार कार्ड-पॅन कार्ड लिंकसाठी पुन्हा मुदत वाढवली
