नवी दिल्लीः राजद्रोहाचा कायदा पाकिस्तान न्यायालयाने रद्द केला आहे. राजद्रोहासाठी शिक्षेची तरतूद असलेले कलम १२३अ घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा लाहोर उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. शाहिद करीम यांनी हा निकाल दिला आहे. राजद्रोहासाठी शिक्षेची तरतुद असलेले पाकिस्तान कायदा कलम १२४ अ हे मुक्तपणे बोलण्याच्या अधिरावर गदा आणते. पाकिस्तानच्या राज्य घटनेने मुक्तपणे व्यक्त होण्याचा आणि बोलण्याचा अधिकार सर्वांना दिला आहे. राजद्रोहाचे कलम या अधिकारावर गदा आणते. त्यामुळे हे कलमच रद्द करण्यात येत आहे, असे पाकिस्तान न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरकारचा अपमान करणारे वक्तव्य केले. अशा प्रकारे लिखाण केले. सादरीकरण केले, तर ती कृती शिक्षेस पात्र ठरते. यासाठी तीन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही, अशी तरतुद पाकिस्तान कायदा कलम १२४ अ मध्ये करण्यात आली आहे. याविरोधात लाहोर उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या होत्या. हे कलम मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. पाकिस्तान राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. तो अधिकार या कलमामुळे प्रभावित होतो, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची दखल घेत न्यायालयाने हे कलमच रद्द केले.
भारतातही कलम १२४ अ अंतर्गत राजद्रोहासाठी शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. मात्र या कलमाचा आम्ही पुनर्विचार करत आहोत, असे मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे या कलमाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राजद्रोहाचा सर्वात जुना कायदा असून त्याला खूप मोठी पार्श्वभूमी आहे. इंग्रजांच्या काळातही हा कायदा स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या क्रांतिकारकाचे बंड मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांनी वापरला, स्वातंत्र्यानंतर तोच कायदा राजकारणातील विरोधकांना संपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ लागला आहे. हा कायदा कालबाह्य झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात तो रद्दबातल ठरवण्यासाठी सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याच्या जुन्या खटल्याच्या अंमलबजावणीला आणि नव्याने दाखल होणार्‍या राजद्रोहाचे खटले दाखल करण्यास स्थगिती दिली आहे.
