पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी देशाची परिस्थिती श्रीलंकेसारखी होईल अशी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील राज्यांमध्ये लोकांना लुभवण्यासाठी करण्यात आलेल्या मोफत योजनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. अशा योजनांची घोषणा व्यावहारिक नाही असे अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीमध्ये लोकलल्याण मार्गावरील कॅम्प ऑफिसमध्ये सर्व विभागांच्या सचिवांसोबत ४ तासांची बैठक घेतली होती. या बैठकीला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, पंतप्रधान यांचे प्रधान सचिव पीके मिश्रा आणि कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्यासह केंद्रातील अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांनी देशातील परिस्थितीची माहिती दिली. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपले विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडले तर दोन अधिकाऱ्यांनी घोषणांमुळे भारतावर श्रीलंकेसारखी परिस्थिती येईल असे वक्तव्य केले आहे. दोन सचिवांनी आर्थिकदृष्ट्या वाईट स्थिती असलेल्या राज्यातील नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या घोषणांचा संदर्भ दिला आहे. या दोन राज्यांध्ये योजनांची घोषणा केली आहे परंतु ही राज्ये आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आहेत. यामुळे देशाची परिस्थिती श्रीलंकेच्या मार्गावर घेऊन जाणारी ठरेल असे अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना सूचनासुद्धा दिल्या आहेत की, कमतरतेबाबत नियोजन करण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडा आणि अतिरिक्त व्यवस्थापनेचे नियोजन करत नवीन आव्हानं स्वीकारावी. कोरोना काळातील सचिवांनी ज्या प्रकारे एक टीम म्हणून काम केले याबाबत मोदी म्हणाले की, अधिकाऱ्यांनी भारत सरकारचे सचिव म्हणून काम केले पाहिजे फक्त आपल्या विभागाचे सचिव म्हणूनच काम करु नये, सचिवांनी एक टीम म्हणून काम केले पाहिजे. तसेच मोदींनी सचिवांना आपल्या विभागानुसार काही त्रुटी आणि कमतरतांबाबत माहिती देण्यास सांगितले.
श्रीलंकेचा सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना
श्रीलंका सध्या इतिहासातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, यासाठी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत आहे. तसेच अनेक आठवडे वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. अशा बैठकांव्यतिरिक्त, पंतप्रधान मोदींनी प्रशासनातील एकूण सुधारणांसाठी नवीन कल्पना सुचवण्यासाठी सचिवांचे सहा-सेक्टर गट देखील तयार केले आहेत.
