Wednesday, June 23, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी लसींच्या गुणवत्तेबाबत सर्वांना समान नियम असावा, सीरमची केंद्र सरकारकडे मागणी

लसींच्या गुणवत्तेबाबत सर्वांना समान नियम असावा, सीरमची केंद्र सरकारकडे मागणी

जागतिक आरोग्या संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केलेल्या लसींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

Related Story

- Advertisement -

कोरोना लसींच्या गुणवत्तेबाबत सर्व कंपन्यांना समान नियम असावा अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकारकडे केली आहे. भारतात मॉडर्ना आणि फायझर कंपनीच्या लसींना केंद्र सरकारने नुकसान भरपाई णि स्थानिक चाचण्यांमध्ये सूट दिली आहे. भारतीय औषध नियामक मंडळाने मॉडर्ना आणि फायझर या लसींसाठी स्वतंत्र चाचणी घेण्याची अट दूर केली आहे. यावर सीरम इन्स्टिट्यूटने देखील कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्याची मागणी करत तसेच लसींच्या गुणवत्तेबाबत सर्वांना समान न्याय असला पाहिजे असे म्हटले आहे. भारतात कोरोना लसीचा तुटवडा दुर करण्यासाठी केंद्र सरकारने परदेशी लसींना भारतात परवानगी दिली आहे.

देशात ऐस्ट्राजेनेकाची कोविशील्ड लस तयार करणाऱ्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने आपल्या लसीशी संबंधित प्रतिकूल घटना घडल्यास नुकसान भरपाई किंवा नुकसान भरपाईच्या कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मागितले आहे. भारत सरकारने फायझर आणि मॉडर्नाच्या कंपनीच्या लसींना अशा कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे. देशाला कोरोना लसींचा पुरवठा दुर करण्यासाठी परदेशी कंपन्यांशी करार केला आहे. फायझर आणि मॉडर्ना या अमेरिकन कंपन्यांनी भारत सरकारकडे कोरोना लसीच्या वापरावर कोणत्याही कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळण्याची मागणी केली होती. याला केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली आहे.

- Advertisement -

एनआयएने दिलेल्या माहितीनुसार जर परदेशी कंपन्यांना केंद्र सरकार नुकसान भरपाई आणि कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देत असेल तर देशातील कंपन्यांनाही समान न्याय देऊन नुकसान भरपाईच्या दाव्यातून सूट देण्याची यावी अशी मागणी सीरकडून करण्यात आली आहे. भारताच्या औषध नियामक मंडळाने म्हणजेच डीजीसीआयने फायझर आणि मॉडर्ना यासारख्या लसींना लवकरात लवकर भारतात येण्यासाठी स्वतंत्रा गुणवत्ता चाचणीची अट रद्द केली आहे. जागतिक आरोग्या संघटनेने आपत्कालीन वापरासाठी मंजूर केलेल्या लसींची भारतात चाचण्या घेण्याची गरज नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.

- Advertisement -