प्रशांत महासागर क्षेत्रातील दहा देशांनी चीनला मोठा दणका दिला आहे. दक्षिण प्रशांत महासागरातील या द्वीपक्षीय देशांनी चीनसोबत प्रादेशिक करार करण्यास नकार दिला आहे. हा चीनचा मोठा राजनैतिक पराभव मानला जात आहे. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि या दहा देशांच्या नेत्यांमध्ये सुरक्षा करारावर फिजीमध्ये चर्चा झाल्या. मात्र, त्यामध्ये कोणत्याही निकषापर्यंत चीनला पोहोचता आले नाही.
अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांच्या प्रभावाला थेट आव्हान देऊन दक्षिण पॅसिफीकमध्ये आपले वर्चस्व वाढवण्याचा चीनचा मानस आहे. या कारारा अंतर्गत या प्रदेशात सायबर सुरक्षा वाढवली जाणार होती. राजकीय संबंधांचा विस्तार करण्यापासून ते मरीन मॅपिंग, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत अधिकाधिक प्रवेशाचे नियोजन करण्यात आले.
या काराराच्या बदल्यात चीन या देशांना कोट्यवधी डॉलर्सची आर्थिक मदत देण्याचे आमिष दाखवत आहे. चीन पॅसिफिक महासागरातील देशांना मुक्त व्यापार करार आणि चीनच्या १.४ अब्ज लोकांना बाजारपेठ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत आहे. मात्र, या देशांनी चीनच्या प्रस्तावाबाबत तीव्र भिती व्यक्त केली आहे.
मायक्रोनेशियाचे राष्ट्रपती डेव्हिड पॅन्युलो यांनी सर्व मित्रपक्षांच्या नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात इशारा दिला आहे. तसेच या प्रस्तावात फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. चीन आपल्या प्रमुख उद्योगांवर आपले सरकार आणि आर्थिक नियंत्रणात प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करू शकतो. चीनच्या या प्रस्तावावर या देशाच्या नेत्यांनी असहमती दर्शवली आहे. परंतु प्रादेशिक एकमत नसल्यामुळे आपण त्यामध्ये सहभागी होऊ शकत नाही, असं डेव्हिड पॅन्युलो म्हणाले.
या बैठकीनंतर फिजीचे पंतप्रधान फ्रँक बैनीमारामा यांनी सांगितलं की, आम्ही सर्वसहमतीला प्राधान्य देऊ, असं म्हटलं आहे. पापुआ न्यू गिनी, समोआ आणि मायक्रोनेशिया हे देशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही आमच्या सुरक्षेचे प्रश्न चीनसोबत हाताळू इच्छितो, असं पापुआ न्यू गिनीचे परराष्ट्र मंत्री सोरोई इओ यांनी म्हटलं आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने दक्षिण पॅसिफिक देशांना कमी पारदर्शकतेसह अस्पष्ट करारांपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.
