नवी दिल्ली : नागालँडच्या राजकारणात पहिल्यांदाच इतक्या पक्षांना यश मिळाल्यानंतर नवीन सरकार स्थापन होण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नागालँडमध्ये विधानसभेच्या ६० जागा असून नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि भाजपाने ३७ जागा जिंकत सत्ता कायम ठेवली आहे. असे असले तरी नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने वेगळाच डाव खेळला आहे. कारण या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कामगिरी लक्षवेधी होती.
नागालँडच्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल २ मार्चला जाहीर झाला आणि या निवडणुकीत एनडीपीपी आणि भाजपाने ३७ जागा जिंकल्यामुळे त्यांचे सरकार कायम राहणार हे निश्चित झाले. मात्र या निवडणुकीत राष्ट्रवादीने तब्बल ७ जागा जिकंत नेत्रदीपक कामगिरी केल्यामुळे नव्या विधानसभेत राष्ट्रवादीला विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार अशी चर्चा सुरू झाली. विधान निवडणुकीच्या निकालानंतर किमान १० टक्के जागा जिंकणाऱ्या विरोधी पक्षाकडे विरोधी पक्षनेतेपद जाते. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाकडून विरोधी पक्षनेतेपद कोणाला मिळणार याची आता चर्चा सुरू झाली.
विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी पाठोपाठ एनपीपी पक्षाने ५ जागा, एलजेपी (रामविलास), एनपीएफ, आरपीआय (आठवले) या पक्षांना प्रत्येकी २ जागांवर विजय मिळाला. जदयूला एका जागेवर समाधान मानावे लागले, तर अपक्षांना चार जागा मिळाल्या. विधानसभेत एनडीपीपी आणि भाजपाकडे पूर्ण बहुमत असल्याने त्यांना इतर पक्षांच्या पाठिंब्याची गरज नसली तरी त्यांना सगळ्याच पक्षांनी बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे.
नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकीत तिसरा मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीने एनडीपीपीला पाठिंबा पत्र दिल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार वाय. महोनबेमो हुमतसोए यांनी शनिवारीच दिली. त्यानंतर दोन आमदार असलेला एनपीएफ पक्षही नव्या सरकारला पाठिंबा देण्याच्या तयारीत असल्याचे एनपीएफचे महासचिव अचुमबेमो किकोन यांनीही सांगितले.
नागालँडच्या राजकारणात राष्ट्रवादीसह सगळेच पक्ष एनडीपीपी आणि भाजप आघाडीला पाठिंबा देत असल्यामुळे नव्या सरकारला आता विरोधक नसणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सर्वपक्षीय सरकार स्थापन होण्याची शक्यता आहे. राज्यात २०१५ आणि २०२१ मध्येही विरोधक नसलेले सरकार होते, मात्र नागालँडमध्ये नव्या सरकारच्या शपथविधीपूर्वीच इतर पक्षांनी बहुमत असलेल्या आघाडीला पाठिंबा देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
