सुप्रीम कोर्टाने बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातील शेल्टर होम आश्रमात बलात्कार झालेल्या मुलींचे छायाचित्र आणि त्यासंबंधी मुलाखत घेण्यास माध्यमांवर बंदी आणली आहे. पीडित मुलींना पुन्हा-पुन्हा त्या घटनेची आठवण करुन त्यांना अपमानास्पद वाटू देऊ नका, असे कोर्टाने सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज माध्यमांना या मुलींची मुलाखत घेण्यासही मनाई केली आहे.
खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
रणवीर कुमार नावाच्या एका व्यक्तीने याविषयी एक पत्र पाठवले होते. हे पत्र मिळाल्यानंतर न्यायाधीश मदन बी. लोकूर आणि न्यायाधीश दिपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने याविषयी आज निर्णय दिला आहे. आज सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी याविषयी चिंता देखील व्यक्त केली आहे. याविषयी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने बिहार सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटिस पाठवली आहे. याप्रकरणी माध्यमे पीडित मुलींच्या छायाचित्रांचे फोटो बदलूनही प्रसारीत करु शकणार नाहीत.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, तपासणी विभागाने पीडित मुलींच्या तपासणीवेळी उपस्थित मनोचिकित्सकांची मदत घ्यावी. कोर्टाने या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनवाई ७ ऑगस्टला होणार आहे.
ब्रिजेश ठाकुर यांच्यावर गुन्हा करण्यात आला होता
बिहार राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या समाजिक संस्थेचे प्रमुख ब्रिजेश ठाकुर यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सामाजिक संस्थांमध्ये ३० पेक्षा जास्त मुलींवर बलात्कार झाल्याचे समोर आले आहे. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने एप्रिल महिन्यात यासंबंधी एक अहवाल सादर केला होता. यामध्ये मुलींचे लैंगिक शोषणाविषयी माहिती देण्यात आली होती. ३१ मे रोजी ठाकुर सोबत ११ लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता याविषयी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
