देशभरात कोरोना संसर्ग झपाट्याने वाढत असून दररोज दीड लाखपेक्षाही अधिक रुग्ण सापडत आहे. याचा परिणाम दहावी-बारावीसह अनेक महाविद्यालय आणि विद्यापीठ परीक्षांवरही झाला आहे. त्यामुळे देशभरातील अनेक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या तर अनेक परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र निर्णय घेण्याऐवजी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन संपूर्ण देशात परीक्षांबाबत समान धोरण ठरवावे अशी मागणी शिवसेनेने केंद्राला पत्राद्वारे केली आहे. शिवसेना खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री अरविंद्र सावंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळविकास मंत्री रमेश पोखरिया यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.
Request to take uniform policy decision for the ensuing exams for Std. 10th & 12th.
Kind attn : @DrRPNishank ji
Hon. Cabinet Minister for Education, GoI
—@CMOMaharashtra @OfficeofUT @AUThackeray @ShivsenaComms @ShivSena pic.twitter.com/uR51ilMIIf— Arvind Sawant (@AGSawant) April 10, 2021
या पत्रात अरविंद सावंत यांना, देशात अनेक राज्यांमध्ये कोरोना स्थिती भयंकर होत आहे. महाराष्ट्रात तर चाचण्यांपेक्षा रुग्णसंख्या सर्वाधिक आहे. या परिस्थित देशभरातील लाखो विद्यार्थी दहावी, बारावी किंवा महाविद्यालय अथवा विद्यापीठाची परीक्षा देणार आहेत. दरम्यान लसीकरण मोहिम देखील सुरु आहे. मात्र लसीकरणाच्या वयोगटात हे विद्यार्थी बसत नसल्याने त्यांचे लसीकरण अद्याप झालेले नाही. यात परीक्षा काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व विद्यार्थी, पालक, शिक्षण परीक्षा घेणारे कर्मचारी यासर्वांना कोरोना संसर्ग होण्याची धोका उद्भवतो. यात अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक कंटेनमेंट झोनमधील आहेत. अशी माहिती लिहिली आहे.
यात राज्य शिक्षण बोर्डाबरोबर काही राष्ट्रीय शिक्षण बोर्ड आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक राज्याने विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय घेतल्यास त्यांचे करियर आणि भविष्य धोक्यात येऊ शकते. अशी भीती अरविंद सावंत यांनी पत्रातून व्यक्त केली आहे.
या सर्व गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने संपूर्ण देशाच्यावतीने पुढाकार घेऊन सर्व विद्यार्थ्यांसाठी एक समान शैक्षणिक धोरण ठरवावं अशी विनंती सावंत यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्री रमेश पोखरीयाल यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर विचार करून निर्णय घ्यावा अशी विनंती यापत्रातून केली आहे.
