राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात महाविकास आघाडीने सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांवरही भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराचे आरोप केले. यासह विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी उचलून धरली. यात पंजाब सरकारमधील घटनेवरून आज शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे. आता पंजाबात फौजासिंग नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा देतात, महाराष्ट्रातील लुटोसिंग खुर्च्यांना चिकटून बसलेत, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
सध्याच्या राजकारणातून नैतिकतेचे पूर्णपणे अधःपतन झाले आहे. तसे नसते तर महाराष्ट्रात एक घटनाबाहय़ सरकार बसलेच नसते व घटनेचे रखवालदार राज्यपालांनी अशा अनैतिक सरकारला शपथ दिली नसती. हे आम्ही का सांगत आहोत? असा सवालही शिवसेनेने सरकारला विचारला आहे.
पंजाबात ‘आम आदमी पक्षा’चे सरकार आहे. त्यांच्या सरकारमधील एक कॅबिनेट मंत्री फौजासिंग सरारी यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. फौजासिंग यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा अशी खाती होती. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ते ठेकेदारांकडून वसुली करीत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याबाबतची एक ऑडिओ क्लिप पुरावा म्हणून समोर आणली. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी तत्काळ मंत्री फौजासिंग यांचा राजीनामा घेतला व चौकशीचे आदेश दिले. याआधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पंजाबचे आरोग्य मंत्री विजय सिंगला यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री मान यांनी घेतला. हे सर्व राजीनामे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर घेतले. भ्रष्टाचारास पाठीशी घालणार नाही या मुद्दय़ावर ‘आप’वाले निवडणुकीत उतरले व पंजाबात सत्तेवर आले. पण ही अशी नैतिकता आपल्या महाराष्ट्रात तोळाभर तरी शिल्लक आहे काय? असा सवाल शिवसेनेने सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारला केला आहे.
एक वेगळीच मार्गदर्शक प्रणाली सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे आणि ती म्हणजे, ”लुटा आणि खा, थोडे वाटा.” ही वाटमारी अनैतिक आहे. पंजाबातील मंत्र्यांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामे दिले. महाराष्ट्रात नैतिकतेचा दुष्काळ पडलाय. काय करायचे! पंजाबात फौजासिंग नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देतात. महाराष्ट्रातील लुटोसिंग खुर्च्यांना चिकटून बसले आहेत, अशा शब्दात शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारवर घणाघातील टीका केली आहे.
मुळात महाराष्ट्रात एक सरकार अनैतिक मार्गाने सत्तेवर आले व ते रोज अनैतिक कामे करीत आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह चार मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली; पण ते सर्व मंत्री आजही निर्लज्जासारखे आपल्या खुर्च्यांना चिकटून बसले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांचे ‘एनआयटी’तील 16 भूखंडांचे प्रकरण बाहेर आले. गरीबांच्या घरांसाठी ठेवलेले भूखंड हायकोर्टाचे निर्देश डावलून परस्पर बिल्डरांना विकले. 110 कोटींचे भूखंड दोन कोटींना बिल्डरांच्या हाती ठेवल्याची जी महाराष्ट्र सेवा आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी केली त्यावर हायकोर्टाने ताशेरे मारले. पण मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘तो मी नव्हेच.’ मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी गायरान जमिनी नियमबाहय़ पद्धतीने विकल्या. याच सत्तारांनी त्यांच्या गावातील सिल्लोड महोत्सवासाठी कृषी अधिकाऱ्यांना 10 कोटी रुपये जमविण्याचे टार्गेट दिले. हे काय नैतिकतेस धरून आहे? असा सवालही शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारला विचारला आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर वसुलीचा आरोप ठेवून त्यांना खोटय़ा प्रकरणात तुरुंगात पाठवणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणा व त्या यंत्रणांचे बोलविते धनी आता कोठे आहेत? सत्तार, शिंद्यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे घेऊन किरीट सोमय्या वगैरे लोक आता ईडी कार्यालयात, न्यायालयात का गेले नाहीत? ”शिंदे, सत्तार ‘हिशेब’ तर द्यावाच लागेल,” असे ते का गरजले नाहीत? हे धोरण संशयास्पद नाही काय? अनिल परब यांचे रिसॉर्ट वगैरे काही नसताना ते रिसॉर्ट तोडण्यासाठी हातोडे नाचविणारे हेच लोक मंत्री शंभू देसाईंच्या महाबळेश्वरच्या बेकायदा बांधकामाकडे डोळेझाक करतात. संजय राठोडांचेही गायरान जमिनीचेच प्रकरण विरोधकांनी समोर आणले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी बोगस-बनावट डिग्री घेतल्याचा घोटाळा समोर येऊनही सरकारमधील हरामखोर स्वतःस हरिश्चंद्राचे अवतार मानून मंत्रालयात बसले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंजाबच्या मंत्र्यांनी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर दिलेले राजीनामे उठून दिसतात. पंतप्रधान मोदी हे नैतिकतेचे धडे अधूनमधून देत असतात; पण ती नैतिकता महाराष्ट्रात कणभरही झिरपलेली दिसत नाही, असा आरोपही सामनातून शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारवर केला आहे.
त्यामुळे तुमचे ते लोकपाल, लोकायुक्त काय करणार? त्यांचेही निवडणूक आयोगाप्रमाणे राजकीय कळसूत्री बाहुलेच होणार आहे. अशा घटनात्मक पदांवर आपापल्या मर्जीतली माणसे बसवून त्यांच्याकडून नैतिकतेचे मुडदे पाडून घ्यायचे व त्या खुनाचे शिंतोडे आपल्या अंगावर पडू द्यायचे नाहीत. महाराष्ट्र सध्या या कामात अग्रेसर आहे. जो महाराष्ट्र पुरोगामी व नैतिकतेसाठी देशात अव्वल स्थानी होता, त्या महाराष्ट्राची पत रसातळास गेली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांना वाटते ते क्रांतिदूत आहेत. चार महिन्यांपूर्वी आपण कशी क्रांती केली त्याची छापील भाषणे सध्या ते देत आहेत. एकूण 16 भ्रष्ट राजकीय पुढारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कोणताही सारासार विचार न करता क्लीन चिट दिली गेली. यालाच क्रांती म्हणायचे काय? खरे म्हणजे हा तर अनैतिकतेचा अतिरेकच झाला, असा टोला शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारला लगावला आहे.
सरकारचे मंत्री रोज चूळ न भरता सकाळीच भोंगा वाजवतात, ‘याला तुरुंगात टाकू आणि त्याला तुरुंगात टाकू.’ म्हणजे सरकारने न्यायालयावर स्वतःचे लोक नेमले आहेत काय? भ्रष्टाचाराने बरबटलेले हे सरकार आहे. नैतिकता त्या चिखलात तळाला बुडाली आहे. आम्ही भ्रष्टाचारावर बोललो की आमचे तोंड दिसते; पण तुमच्या तोंडास काळे फासण्याचे समाजकार्य भारतीय जनता पक्षानेच हाती घेतले आहे. सरकारातील एकाच गटाची प्रकरणे धरण फुटल्याप्रमाणे का बाहेर पडत आहेत? आता तर भाजपचे ‘कष्टकरी’ खासदार गोपाल शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पत्नीवरच काही आरोप केले. कबड्डीतील सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूस एक कोटीचे बक्षीस सरकारने द्यावे, अशी मागणी गोपाल शेट्टी सातत्याने करीत आहेत. पण त्यांचे ना फडणवीसांनी ऐकले ना शिंद्यांनी, अशा शब्दात शिवसेनेने सरकारला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आता म्हणे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पत्नी लता शिंदे यांच्या एका मैत्रिणीच्या मुलीने कबड्डीमध्ये सुवर्ण पदक जिंकताच मुख्यमंत्र्यांनी तिला एक कोटीचे इनाम दिले. यावर गोपाल शेट्टी भडकले. त्यांचे म्हणणे असे की, ”आम्ही प्रयत्न करून थकलो. तीन कबड्डीवीरांना शिव छत्रपती पुरस्कार तर मिळाले, परंतु त्यांना इतर काहीच मिळाले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या मैत्रिणीच्या मुलीस मात्र लगेच एक कोटी दिले. ही कोणती रीत? इतर सुवर्ण पदक विजेत्या खेळाडूंचा मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीशी परिचय नाही हा काय त्यांचा अपराध झाला? मुख्यमंत्री त्यांच्या मर्जीने हे वाटप करीत आहेत.” मुळात अशा कामांसाठी एक मार्गदर्शक प्रणाली तयार केली पाहिजे, पण एन.आय.टी. भूखंडाचे वाटप, गायरान जमिनीची विक्री आणि खेळाडूंना कोटींचे दान अशा सरकारी कामांसाठी एक वेगळीच मार्गदर्शक प्रणाली सध्या महाराष्ट्रात दिसत आहे, असा आरोपही शिवसेनेने शिंदे फडणवीस सरकारवर केला आहे.
