नवी दिल्ली : गेल्या तीन वर्षांत मध्य प्रदेशातील ३७.८ लाख सुशिक्षित व्यक्तींनी रोजगार केंद्रामध्ये नोंदणी केली आणि फक्त २१ जणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, तर २.५१ लाख लोकांना खासगी क्षेत्रात नोकरीच्या ऑफर मिळाल्यामुळे पुन्हा एकदा बेरोजगारीचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सरकारच्या या एका आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशात बेरोजगारीची स्थिती किती भीषण आहे, याचा अंदाज लावता येतो.
मध्य प्रदेश सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षात एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंजवर 1,674 कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रीडा व युवा व्यवहारमंत्री यशोधरा राजे सिंधिया यांनी एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
एप्रिल 2020 ते जानेवारी-फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत 37,80,679 शिक्षित आणि 1,12,470 अशिक्षित व्यक्तींची नोंदणी पोर्टलवर झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात फक्त 21 जणांना नोकऱ्या आणि रोजगार मेळाव्यात खासगी संस्थांकडून 2,51,577 लोकांना ऑफर लेटर मिळाल्याचे सिंधिया यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेश सरकारने बुधवारी (१ मार्च) २०२३-२४ साठी ३.१४ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री जगदीश देवरा यांनीही यावर्षी एक लाख तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जातील, असे आश्वासन दिले आहे. तसेच वर्षभरात एक लाख सरकारी भरती केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांच्याकडून गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार करण्यात येत आहे. परंतु शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात फक्त 21 जणांना नोकऱ्या मिळाल्यामुळे बेरोजगारीची परिस्थिती किती भीषण आहे, हे दिसून येते.
पंतप्रधानांकडून 71 हजार नियुक्ती पत्रांचे वितरण
मध्य प्रदेशात बेरोजगारीची भीषण स्थिती असताना देशात मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून गेल्या महिन्यात शासकीय विभाग आणि संस्थांमध्ये नव्याने भरती झालेल्या सुमारे 71,000 उमेदवारांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नियुक्ती पत्रांचे वितरण करण्यात आले. रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे वचन पंतप्रधानांनी दिले आहे. नियमितपणे आयोजित होत असलेले हे रोजगार मेळावे म्हणजे आपल्या सरकारची एक ओळखच आहे. सरकार जे संकल्प करते, ते प्रत्यक्षातही साकारून दाखवते, असे पंतप्रधान मोदींनी यावेळी सांगितले होते.
