पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किमती आणि इंधनामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती देण्यात आली. देशाच्या नागरिकांना इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर जास्तीत जास्त करण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. परंतु, आता हेच इलेक्ट्रीक वाहन चालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून इलेक्ट्रीक वाहनांना आगी लागण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व दुचाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांच्या सीईओ आणि एमडींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
सर्व दुचाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांच्या सीईओ आणि एमडींना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. याबाबत परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. तसेच, उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (show cause notice given to electric vehicle manufacturers action will be taken soon central transport minister nitin gadkari)
आगीच्या घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने एक समिती स्थापन
इलेक्ट्रिक स्कूटर आणि मोटारसायकलला आग लागण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत सरकार लक्ष्य घालत आहे. यामुळे केंद्रीय वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सर्व दुचाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्पादकांच्या सीईओ आणि एमडींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आगीच्या घटनेच्या चौकशीसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. डीआरडीओ अंतर्गत तपासाचे काम देण्यात आले होते. ज्यांचे अहवालही सरकारला सादर करण्यात आले आहेत.
परिवहन विभागाने यापूर्वीच आग लागलेल्या दुचाकींवर व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची वाहने परत मागवण्याची विनंती केली आहे. तसेच, सदोष बॅटरीमुळे होणाऱ्या आगीच्या घटनांसाठी त्यांना दंड का आकारू नये याची कारणे विचारली आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी
सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी गुणवत्ता-केंद्रित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार असल्याचे नितिन गडकरी यांनी २१ एप्रिल रोजी घोषणा केली होती. डीआरडीओच्या तपासणी अहवालानुसार, ओकिनावा ऑटोटेक, प्युअर ईव्ही, जितेंद्र इलेक्ट्रिक, ओला इलेक्ट्रिक आणि बूम मोटर्स सारख्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उत्पादकांनी कमी किंमतीच्या वस्तूंचा वापर केला असावा, ज्यामुळे त्यांच्या स्कूटरमध्ये आगीची घटना घडली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या बॅटरीसाठी प्रमाणित नियमाची गरज भासू लागली आहे.
१३ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी
या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने लिथियम-आयन ट्रॅक्शन बॅटरी, “IS 17855: 2022” साठी कार्यप्रदर्शन मानके आधीच जारी केली आहेत. दरम्यान, “भारतात १३ लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि लक्षद्वीपच्या आकडेवारीचा समावेश नाही. तसेच, ईव्हीच्या जाहिरातीसाठी फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (FAME) II योजनेअंतर्गत 68 शहरांमध्ये 2,877 सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन आणि 9 एक्सप्रेसवे आणि 16 हायवेवर 1,576 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्यात आले असल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी काही दिवसांपूर्वीच दिली होती.
हेही वाचा – शिवसैनिक अनेकदा जेलमध्ये गेले, स्वत:चे जीवन शिवसेनेसाठी समर्पित केले; आमदार केसरकरांचा ठाकरेंना टोला
