भारताचा शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेत सरकारी यंत्रणाचा पार फज्जा उडाला असून आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या सरकारविरोधात जनतेने बंड पुकारले आहे.
राष्ट्रपती-पंतप्रधानांच्या घरावर बंडखोर जनतेने कब्जा केला असून राष्ट्रपती भवन जणू पिकनिक स्पॉट झाले आहे. श्रीलंकेत सुरुवातीला वाटलेल्या या आर्थिक संकटाचे आता राजकीय संकटात रुपांतर झालं आहे. अखेर जनतेच्या पुढे झूकत राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे राजीनामा देण्यास तयार झाले असून पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनीही राजीनाम्याची तयारी दर्शवली आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता श्रीलंकेत सर्व पक्षांनी एकत्र येत सर्वक्षीय सरकार बनवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण सोन्याची लंका असलेल्या या देशावर ही परिस्थितीच का उद्भवली हे जाणून घेणेही तितकेच महत्वाचे झाले आहे.
याला अनेक कारणांपैकी एक महत्वाचे कारण आहे चीन हा देश. कारण चीन हा जगातील असा एकमेव देश आहे जो कर्जबाजारी देशांचा अभ्यास करुन शोध घेतो. आणि त्यांना चणे फुटाणे वाटावे तसे सहज कर्ज उपलब्ध करून देतो. प्रामुख्याने ज्या देशांसाठी दिलेल्या मुदतीत कर्ज फेडणे आव्हानात्मक असते असे देश चीनच्या लिस्टमध्ये प्राधान्याने असतातच. ही झाली चीनच्या दूरदृष्टीची एक बाजू . पण त्याची दुसरी बाजू ही आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत देशांना कर्ज पुरुवून त्यांना मिंथे करून घेणे आणि शत्रूराष्ट्रांविरोधात त्यांचा उपयोग करून घेणे. भारतावर वचक दाखवण्यासाठी चीन पाकिस्तानचाही असाच वापर करत आहेत. तेच त्याने श्रीलंकेबरोबर केले आहे. याचपार्श्वभूमीवर चीनने काम फुंकल्याने मधल्या काळात श्रीलंका भारतावर गुरगुरू लागला होता.
२०१५ साली श्रीलंकेत महिंदा राजपक्षे यांचे सरकार आले. महिंदा यांना देशासाठी आणि स्वत:साठी खूप काही करायचे होते. याचउद्देशाने त्यांनी अडीअडचणीला उपयोगी येईल अशा शेजारील राष्ट्र असलेल्या चीनशी जवळीक साधायला सुरुवात केली. भारताचे श्रीलंकेशी असलेले मैत्रीपूर्व संबंध चीनच्या डोळ्यात खुपतच होते. यामुळे त्याने श्रीलंकेला इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाने भलमोठं कर्ज सहज दिलं. यामुळे महिंदा यांना चीनप्रती अजूनच प्रेमाचे भरते आले आणि त्यानंतर सुरू झाली ती कर्जांची मालिकाच. त्यातच महिंदा यांच्यानंतरही आलेल्या राजकारण्यांनी देशाचा कमी आणि स्वतचाच अधिक फायदा करून घेतल्याने श्रीलंका वाईट पद्धतीने आर्थिक विवंचनेच्या फेऱ्यात अडकली आहे.
त्यानंतर श्रीलंकेवर परदेशी कर्जाचा डोंगर वाढतच केला. श्रीलंकेच्या केंद्रीय बँकेनुसार २०१० साली देशावर २१.६ अरब डॉलरचे परदेशी कर्ज होते, २०१६ मध्ये ते वाढून ४६.६ अरब डॉलरवर पोहचले. आजच्या तारखेला श्रीलंकेवर ५१ अरब डॉलरेपक्षा अधिक कर्ज आहे. त्यातच क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घेणेही श्रीलंकेला महाग पडले असून परदेशी चलनही वेगाने कमी झाले आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये जवळजवळ १० अरब परदेशी डॉलर घटून मे २०२२ पर्यंत १.७ अरब डॉलर झाले आहे. त्यातच श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था ही मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनावर अवलंबून आहे. पण कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष पर्यंटनतक्षेत्राला मोठा फटका बसला. श्रीलंकेच्या GDPमध्ये पर्यंटन आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रांची एकूण १० टक्के टक्केवारी असते. पण पर्यंटनच ठप्प झाल्याने परदेशी पर्यंटकच न आल्याने परदेशी चलनही घटले.
22 कोटी लोकसंख्या असलेल्या श्रीलंकेची १९४८ च्या स्वातंत्र्यानंतर पहील्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी झाली आहे. अन्न पाण्यासह औषधांचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. ईंधन मिळत नसल्याने रॉकेल आणि एक गॅस सिलेंडर विकत घेण्यासाठी नागरिकांना दिवसभर रांगेत उभे राहावे लागत आहे. शाळा कॉलेज बंद आहेत. इंधन टंचाईमुळे महागाई वाढली आहे. यामुळे इंधन बचतीसाठी सरकारने रेल्वेसेवा बससेवाही कमी केल्या आहेत.
परिणामी देशात इंधनाबरोबरच अन्न, औषधांच्या आयातीवर मर्यादा आल्या. यामुळे गेल्या सात दशकात पहील्यांदाच श्रीलंकेची एवढी आर्थिक डबघाई झाली. यासाठी देशातील एक गट राष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षेला जबाबदार ठरवत आहे. मार्चनंतर गोताबाया यांच्याविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. याचपार्श्वभूमीवर निदर्शकांनी राष्ट्रपती भवनच ताब्यात घेतले असून राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जनता करत आहेत. तर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या घरावरही या निदर्शकांनी हल्लाबोल केला असून त्यांच्या घराला आगही लावली. लूटमार केली. यावेळी झालेल्या हिंसाचारात ३० जण जखमी झाले आहेत. आंदोलकांनी पत्रकारांवरही हल्ले केले असून दिवसेंदिवस परिस्थिती चिघळत आहे. याचपाश्वभूमीवर राजपक्षे यांनी कुटुंबासह पलायन केले असून अज्ञातस्थळी त्यांनी आश्रय घेतला आहे. तर १३ जुलै रोजी राजपक्षे आपल्या पदाचा राजीनामा देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांनीही सर्वपक्षीय सरकार स्थापनेसाठी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे.
