पॉस्को कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी शरीराचा शरीराशी प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक आहे. कपड्यांवरून स्तनांना स्पर्श करणे हा लैंगिक अत्याचार होत नाही. असा निकष देत नागपूर खंडपीठाने बाल लैंगिक अत्याचाराच्या खटल्यातील आरोपीला दिलासा दिला होता. नागपूर खंडपीठाचा हा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला असून लैंगिक उद्देश्याने केलेला कोणताही स्पर्श हा यौनशौषणच आहे असा ऐतिहासिक निर्णय देत आरोपीला पॉक्सो कलमाच्या अंतर्गत दोषी ठरवले आहे.
जानेवारी महिन्यात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या स्तनांवरील कपड्यांना स्पर्श करण हा गुन्हा नसल्याचे निकाल दिला होता. या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला होता. त्यानंतर लगेचच अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं तिच्यासमोर पुरुषाने पँटची झिप उघडणं गुन्हा नाही असेही कोर्टाने म्हटले होते. विशेष म्हणजे हे दोन्ही निर्णय नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिले होते. त्यानंतर कनिष्ठ कोर्टाने पॉस्को अंतर्गत आरोपीला सुनावलेली ३ वर्षाची शिक्षा एका वर्षासाठी करण्यात आली.
या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अपिल केले. त्यानंतर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती देत सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.
