पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु अजूनही शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरू आहे. आज सकाळी शेतकरी आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडली. यामध्ये एमएसपीसह मृत शेतकरी कुटुंबियांच्या मदतीवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला (MSP) सरकार कायदेशीर हमी देत नाही, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरुच राहिलं.
संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते बलबीर सिंह राजेवाल म्हणाले की, पुढील घटनाक्रमाबाबत निर्णय घेण्यासाठी २७ नोव्हेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाची अजून एक बैठक होईल. तोपर्यंत परिस्थितीच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. आजच्या बैठकीत आम्ही कृषी कायदे रद्द करण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर काही निर्णय घेतले. संयुक्त किसान मोर्चाचे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सुरू राहतील. २२ नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये किसान पंचायत होईल, २६ नोव्हेंबरला सर्व सीमेवर सभा होतील आणि २९ नोव्हेंबरला संसदेवर मोर्चा निघेल.
पुढे ते म्हणाले की, आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहू. ज्यामध्ये मागण्यांच्या उल्लेख करू. यामध्ये एमएसपी समिती, त्याचे अधिकार, त्याचा काळ-वेळ, वीज बिल २०२२, केस मागे घेण्याच्या मागण्यांचा समावेश असेल. याशिवाय लखीमपूर खेरी प्रकरणात मंत्री अजय मिश्रा टेनीला पदावरून काढून टाकण्यासाठी पत्र लिहिले जाईल. दरम्यान मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेऊन चांगले पाऊल टाकले आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. परंतु अजून बरंच काही बाकी आहे.
दरम्यान सुत्रांच्या माहितीनुसार २४ नोव्हेंबर रोजी मोदी मंत्रिमंडळ तीन कृषी कायदे मागे घेण्यास मान्यता देईल. त्यानंतर २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीला तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घटनात्मक प्रक्रियेला सुरू केली जाईल.
