अल्पबचत योजनांवर व्याजदर जैसे थे ! १८ तासातच अर्थमंत्र्यांकडूनच निर्णय रद्द

If bank placed under moratorium, customers to get Rs 5 lakh insurance on deposits within 90 days Centre
बँक खातेदारांना केंद्राचा दिलासा, दिवाळखोर बँकांतील ठेवीदारांना ९० दिवसांत मिळणार ५ लाख रुपये

बुधवारी केंद्र सरकारने १ एप्रिलपासून अल्पबचत योजनांवर व्याज दरांमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आज गुरूवारी सकाळीच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक ट्विट करून अवघ्या १८ तासातच व्याजदर कपातीचा निर्णय मागे घेतला. पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकांमुळेच सर्वसामान्यांना आणखी एका आर्थिक संकटातून मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशीच प्रतिक्रिया आता विरोधकांकडून समोर येऊ लागली आहे. १ एप्रिलपासूनच अल्पबचत योजनांसाठी व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटल्यानेच अर्थमंत्र्यांना आपला निर्णय अखेर मागे घ्यावा लागला.

सध्या पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम आणि पुडुचेरीमध्ये सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळेच केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे अशी टीका आता विरोधकांकडून होऊ लागली आहे. कॉंग्रेस नेते दिग्विजय सिंह आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते डेरेक ओ ब्रायन यांनीही निवडणुकांचा मुद्दे सांगत निवडणुकांमुळे सरकारने घाबरून हा निर्णय घेतला असल्याची टीका केली आहे. पण निवडणुका संपल्यानंतर पुन्हा एकदा व्याजदरांमध्ये कपात होऊ शकते अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.

अर्थमंत्रालयाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार अल्प बचत योजनांवर वार्षिक ४ टक्के व्याजदर हा ३.५ टक्के इतका कमी करण्याचा निर्णय १ एप्रिलपासून अमलात येणार होता. त्याचा परिणाम हा बचत खात्याशिवायच पीपीएफ खात्यामध्ये गुंतवणुकीच्या व्याददरांवरही होणार होता. पीपीएफचा व्याजदर हा ७.१ टक्क्यांवरून ६.४ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच जेष्ठ नागरिकांना मिळणारे व्याज हे ७.४ टक्कयांवरून ६.५ टक्क्यांवर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण अवघ्या १८ तासांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा निर्णय़ मागे घेण्यात आल्याचा निर्णय जाहीर करावा लागला.