BHIM UPI वरील लहान व्यवहारांवर आता मिळणार इन्सेटिव्ह, किती मिळणार कॅशबॅक?

Incentives on BHIM UPI | पेटीएम, गुगल पे, फोन पे साख्या खासगी मोबाईल बँकिंग कंपन्यांना नोटाबंदीचा चांगलाच फायदा झाला होता. त्यामुळे सरकराने भीम युपीआयला सुरुवात केली होती. या युपीआयच्या माध्यमातून सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार व्हावे याकरता सरकारने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

bhim upi

नवी दिल्ली – BHIM UPI वरील डिजिटल व्यवहारांना (Digital Transaction) चालना मिळण्याकरता केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. BHIM UPI वरील लहान रकमेच्या व्यवहारांना प्रोत्साहन (Incentive) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच, कॅबिनेटने तीन मल्टी लेवल कोऑपरेटीव्ह सोसायटी बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच, मोफत धान्य योजनेचे नाव बदलून पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना असे करण्यात आले आहे.

हेही वाचा – Goldman Sachs Layoff : कोरोना काळात भरतीप्रक्रिया, तर, आता लॉकडाऊन संपल्यावर नोकरकपात

नोटाबंदीनंतर देशात डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली होती. पेटीएम, गुगल पे, फोन पे साख्या खासगी मोबाईल बँकिंग कंपन्यांना नोटाबंदीचा चांगलाच फायदा झाला होता. त्यामुळे सरकराने BHIM UPI ला सुरुवात केली होती. या युपीआयच्या माध्यमातून सर्वाधिक डिजिटल व्यवहार व्हावे याकरता सरकारने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरता २६०० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी दिली. यामार्फत रुपे डेबिट कार्ड आणि भीम युपीआयवरून लहान रकमांचे व्यवहार करणाऱ्यांना इन्सेटिंव्ह देण्यात येणार आहे. तसंच, एमएसएमई, शेतकरी, मजूर आणि छोटे उद्योगपतींना यूपीआय पेमेंटमधून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारावर सूट मिळणार आहे.

किती इन्सेटिव्ह मिळणार?

रूपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के इंसेटिव्ह मिळणार आहे. तर, भीम यूपीआयद्वारे 2000 रुपयांपेक्षा कमीच्या व्यवहारांवर 0.25 टक्केंचा परतावा मिळेल. तसंच, भीम यूपीआयद्वारे इंडस्ट्रीसाठी होणाऱ्या डिजिटल व्यवहारावर 0.15 टक्क्यांचा परतावा मिळणार आहे. यामध्ये इन्शुरन्स, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यांचा समावेश असेल.


हेही वाचा – अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता! Amazon मध्ये १८ हजार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नारळ

मोफत धान्य योजनेचं नावही या मंत्रिमंडळ बैठकीत बदलण्यात आले आहे. या योजनेचं नाव पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना असणार आहे. गेल्या कॅबिनेटमध्ये या योजनेचा कार्यकाळ एक वर्षांनी वाढवण्यात आला होता. मल्टि-स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी अधिनियम २०२२ अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तरावर मल्टि स्टेट कोऑपरेटीव्ह एक्सपोर्ट सोसायटीची स्थापना करण्यास कॅबिनेटने परवानगी दिली आहे.

 

हेही वाचा – नव्या वर्षात एलपीजी सिलिंडर महागला, व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमती वाढल्या