मुंबई : नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सज्ज झाले असले तरी, 50 टक्क्यांपेक्षा कमी शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी पोहोचली नसल्याचे चित्र आहे. केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या युडायस प्लस 2021-22चा अहवाल जारी झाला असून त्यानुसार राज्यातील निम्म्याहून अधिका शाळा ऑफलाइन आहेत. त्यावरून ठाकरे गटाने केंद्र आणि राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या बाता हव्यात कशाला? असा प्रश्न ठाकरे गटाने केला आहे.
हेही वाचा – वाळू माफियांकडून ट्रॅक्टरने चिरडून पोलिसांची हत्या; शिक्षणमंत्र्यांनी तोडले अकलेचे तारे
राज्यात एकूण 65 हजार 639 सरकारी शाळा असून यापैकी केवळ 18 हजार 540 म्हणजेच 28.3 टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा आहे. संगणक वापराचे प्रमाणही निम्म्याहून कमी आहे. 65 हजार 639 सरकारी शाळांपैकी 30 हजार 645 शाळांमध्येच संगणक आहेत. केंद्र सरकारनं मोठ्या धुमधडाक्यात ‘डिजिटल इंडिया’ योजना आणली होती. पण या योजनेचा फज्जा उडाल्याच्या बातम्याही वेळोवेळी येत होत्या. त्यातच केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा युडायस प्लसचा अहवाल आला आहे. हा अहवाल सरकारला आरसा दाखवणारा आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारनं मोठ्या धुमधडाक्यात ‘डिजिटल इंडिया’ योजना आणली होती. पण ह्या योजनेचा फज्जा उडाल्याच्या बातम्याही वेळोवेळी येत होत्या. त्यातच केंद्रीय शिक्षण मंडळाचा युडायस प्लस २०२१-२२चा अहवाल आलाय. हा अहवाल सरकारला आरसा दाखवणारा आहे.
ह्या अहवालाची महाराष्ट्राच्या संदर्भातली… pic.twitter.com/2CeGRzu3X0
— ShivSena – शिवसेना Uddhav Balasaheb Thackeray (@ShivSenaUBT_) November 14, 2023
या अहवालाची महाराष्ट्राच्या संदर्भातली आकडेवारी तर अधिकच धक्कादायक आहे. इतकेच नव्हे, मुलांची आरोग्य तपासणी, मुलींची स्वच्छतागृहांची स्थितीही अतिशय बिकट आहे. ‘डिजिटल इंडिया’तून ऑनलाइन शिक्षणाच्या बाता करण्यात येत होत्या. पण महाराष्ट्रातल्या केवळ 28.3 टक्के सरकारी शाळांमध्ये इंटरनेट आहे. या शाळांमध्ये आवश्यक असलेले संगणक, स्मार्ट क्लासरूम आणि डिजिटल लायब्ररीही नाही. मोठा गाजावाजा करून आणलेल्या ‘डिजिटल इंडिया’ची ही अशी अवस्था आहे, याकडे ठाकरे गटाने लक्ष वेधले आहे.
हेही वाचा – Diwali 2023 : ‘व्होकल फॉर लोकल’मुळे चीनचं निघालं ‘दिवाळं’; कोट्यवधींचं झालं नुकसान
राज्यात शालेय स्तरावर पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून नवे शैक्षणिक धोरण राबवण्याची तयारी केली जात आहे. पण विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये आजच्या तंत्रज्ञानाच्या जगात टिकवून ठेवतील अशा सोयीसुविधा उपलब्ध होत नसतील आणि कारभार केवळ ‘ऑफलाइन’ होत असेल तर ‘डिजिटल इंडिया’च्या बाता हव्यात कशाला? असा खोचक सवालही ठाकरे गटाने केला आहे.
