चेन्नई : अलीकडेच डिजिटल मीडियाचा उदय झाला आहे. पण सोशल मीडियावरील अनियंत्रित आणि खातरजमा न केलेल्या पोस्टमुळे भारताची विश्वासार्हता कमी होतच आहे; पण त्याचबरोबर जगभरातील इतर देशांचा ‘भारतमाता’बद्दल असलेला आदरही कमी होत आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने अलीकडेच नोंदवले.
Citizens through social media degrading credibility, respect other countries have for Mother India: Madras High Court
report by @ayeshaarvind https://t.co/sQiMWqsrZw
— Bar & Bench (@barandbench) October 25, 2022
तामिळनाडू सरकारने विशेष कक्ष स्थापन करून सोशल मीडियावरील चुकीच्या व दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट तसेच खातरजमा न केलेल्या बातम्या यांचा वेळीच शोध घेऊन त्याचा प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिले. डिजिटल मीडियाचा उदय झाला. विशेषत:, सोशळ मीडियाचे विविध प्लॅटफॉर्म तयार झाले. पण त्याबरोबर राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे पुरेसे आकलन झालेले नाही. त्यामुळे विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून लोक देशात अनर्थ निर्माण होईल अशा पोस्ट करतात. त्यातून विश्वासार्हता कमी होते तसेच जगभरात ‘भारतमाते’बद्दल असलेला आदरही कमी होतो, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.
राज्याचे अधिकारी, घटनात्मक पदाधिकारी किंवा सर्वसामान्य नागरिकांबाबत बिभत्स आणि अपमानास्पद संदेश किंवा व्हिडीओ पोस्ट करणारे गुन्हेगार शोधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आणि राज्य स्तरावर विशेष सेल तयार करा. हा सेल फक्त याचसाठी काम करेल, असे निर्देश न्यायालयाने जानेवारी 2020मध्ये तामिळनाडूच्या पोलीस महासंचालकांना दिले होते. जेव्हा हे प्रकरण 18 ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणीसाठी आले तेव्हा, तामिळनाडू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशनने सांगितले की, सोशल मीडियावर देखरेख ठेवण्यासंबंधीची उपकरणे खरेदी करण्यात येणार असून त्यासंबंधीच्या निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, ही उपकरणे खरेदी करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलावीत आणि विशेष सेल स्थापन करावा.
