नवी दिल्ली : सोशल मीडियाचा वापर करताना सावधगिरी तर बाळगावी लागेलच. एखाद्याला सोशल मीडियाचा वापर करणे आवश्यक वाटत असेल तर त्याने परिणामांना सामोरे जाण्याचीही तयारी ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अभिनेता आणि तामिळनाडूचे माजी आमदार एस. व्ही. शेखर यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
एस. व्ही. शेखर यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टशी संबंधित फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे केली होती. पण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या 14 जुलै रोजी त्यांची ही याचिका फेटाळली होती. त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि पी. के. मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अशा वेळी फक्त माफी मागून चालणार नाही, असे लोक फौजदारी कारवाईतून सुटू शकत नाहीत. अशा पोस्टवर आरोपींना शिक्षा करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Online Scams : व्याघ्र प्रकल्पाच्या ऑनलाइन बुकिंगमध्ये कोट्यवधीची फसवणूक; दोन भावांवर गुन्हा दाखल
पोस्ट न वाचताच शेअर केली
जर कोणी सोशल मीडियाचा वापर करत असेल तर त्याने आपल्या पोस्टचा प्रभाव आणि ती पोस्ट किती व्हायरल होते, याबाबत अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सांगितले. त्यावर वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, घटनेच्या तारखेला शेखर यांनी आपल्या डोळ्यांत औषध घातले होते. त्यामुळे ते पोस्ट वाचू शकले नाहीत आणि ती न वाचताच शेअर केली. तथापि, हा युक्तिवाद ग्राह्य न धरता न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
नक्की काय घडले?
शेखर यांनी 19 एप्रिल 2018 रोजी आपल्या फेसबुक अकाऊंटवर एक अपमानजनक आणि अश्लील टिप्पणी पोस्ट केली होती. त्याबाबत चेन्नई पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तमिळनाडूच्या विविध भागांत शेखर यांच्याविरुद्ध इतर खासगी तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या होत्या.
हेही वाचा – मालवणी शब्दांच्या तलवारी आम्हाला काढायला लावू नका, आशिष शेलारांचा ठाकरे गटाला इशारा
याचिकाकर्त्याच्या फेसबुक अकाऊंटवरून शेअर केलेली पोस्ट काळजीपूर्वक वाचल्यास ती पोस्ट महिला पत्रकारांची प्रतिमा डागाळणारी होती, असे लक्षात येते. याचिकाकर्त्याच्या या पोस्टचा अर्थ लावण्यास न्यायालय अत्यंत संकोच वाटत आहे, कारण ते द्वेषपूर्ण आहे. ही पोस्ट संपूर्ण तामिळनाडू प्रेसबाबत अतिशय अपमानजनक आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
पोस्टमध्ये असलेल्या अपमानास्पद टिप्पणीची कल्पना येताच शेखर यांनी त्याच दिवशी काही तासांत पोस्ट हटवली आणि त्यानंतर 20 एप्रिल 2018 रोजी एक पत्र लिहून संबंधित महिला पत्रकार आणि प्रसारमाध्यमांची बिनशर्त माफी मागितली होती, असे शेखर यांच्या वकिलाने सांगितले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
