आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी श्रीलंकेच्या रानिल विक्रमसिंघे सरकारने सरकारी विमान कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतल्याचा प्रस्ताव पंतप्रधानांनी मांडला आहे. यासोबतच सरकारने नवीन चलन छापण्याचा निर्णयही घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सध्या सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याची वेळ श्रीलंकन सरकारवर आली आहे.
आर्थिक आणि राजकीय आघाडीवर संघर्ष करत असलेल्या श्रीलंकेने दोन वर्षांपूर्वी सत्तेचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींकडे सोपवून मोठी चूक केली. राजपक्षे कुटुंबाने त्यांना इतिहासातील सर्वात वाईट काळात आणले. आता ही चूक सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण अत्यंत विचारपूर्वक पावले उचलली जात आहेत. आता राज्यघटनेत अत्यंत महत्त्वाची दुरुस्ती केली जात आहे. त्याचा थेट उद्देश सत्ता आणि अधिकारांचे योग्य वितरण हा आहे, जेणेकरून कोणताही शासक मनमानी किंवा हुकूमशाही करू शकत नाही.
दरम्यान श्रीलंकन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्याविरुद्धचा अविश्वास ठराव मंगळवारी संसदेत अयशस्वी ठरला. तर दुसरीकडे हिंसाचारप्रकरणी पॉदुझना पक्षाच्या दोन खासदारांना मंगळवारी अटक करण्यात आली. सध्या श्रीलंकेतील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल संपले आहे. त्यामुळे देशात दहशतीचे वातावरण आहे.
काही महिन्यांपूर्वी देशात आर्थिक संकट सुरू झाले होते. यात आता दिवाळखोरीचा धोका आहे. हळूहळू हे स्पष्ट झाले की, राजपक्षे कुटुंबाने त्यांच्या राजकीय वर्चस्वाचा अतिशय वाईट वापर केला आहे. देशाला दिवसेंदिवस उतरती कळा लागली आणि दुसरीकडे राजपक्षे कुटुंब चैनीचे जीवन जगत राहिले. घशापर्यंत पाणी आल्याने अध्यक्ष गोटाबाया यांनी भाऊ महिंदा यांना पंतप्रधानपदावरून हटवले. पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन एकता सरकार स्थापन करण्यात आले. त्याचा विस्तार करणे अद्याप बाकी आहे.
दरम्यान देशात राजपक्षे कुटुंबाविरोधात प्रचंड संताप किंवा द्वेष आहे. राजपक्षे कुटुंब हेच श्रीलंकेच्या संकटाचे मूळ कारण आहे, असा सर्वसामान्य श्रीलंकेचा विश्वास आहे. त्यामुळे नवे पंतप्रधान रानिल यांनी आता 20 व्या घटनादुरुस्तीतून देशाची सुटका करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. श्रीलंकेचे एकता सरकार 21वी दुरुस्ती करणार आहे. त्याचा मसुदा पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. असे मानले जाते की, 21 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 19 व्या घटनादुरुस्तीच्या गोष्टी पुनर्संचयित केल्या जातील. सोप्या शब्दात सांगायचे तर, राष्ट्रपतींऐवजी आता संसद, मंत्रिमंडळ आणि पंतप्रधान 2015 प्रमाणे शक्तिशाली बनतील. राष्ट्रपतींची मनमानी पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
श्रीलंकेची संसद लवकरच 21 व्या घटनादुरुस्तीवर विचार करणार आहे. त्यापूर्वी हा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे. महिंदा यांनी राजीनामा दिला आहे, परंतु अध्यक्ष गोटाबाया अजूनही खुर्चीवर आहेत. साहजिकच ते विरोध करतील. देशाचा मूड पाहता गोटाबाया यांचा विरोध सहज फेटाळून लावेल असे म्हणता येईल. नव्या सरकारलाही हे चांगलेच कळत आहे आणि त्यामुळेच योग्य वेळ लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
