मुंबई : महारेराच्या विविध पथदर्शी निर्णयांप्रमाणे ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा या उपक्रमाचे देखील इतर राज्यांतील रेरांकडून अनुकरण होत आहे. महारेराच्या धर्तीवर दिल्ली रेरानेसुद्धा विकासकांना, प्रकल्पनिहाय ‘ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा’ सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकल्पनिहाय ग्राहक तक्रार निवारण अधिकारी नेमून त्यांचे नाव, संपर्कक्रमांक प्रकल्पस्थळी आणि प्रकल्पांच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे दर्शविण्यास दिल्ली रेराने विकासकांना सांगितले आहे.
हेही वाचा – प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी, ‘या’ मेल-एक्सप्रेस गाड्यांना कल्याण स्थानकातही मिळणार थांबा, वाचा…
घरखरेदी करताना ग्राहकाला पूर्णपणे सुरक्षितता प्रदान होईल, तसेच त्याबाबत निर्णय घेताना ग्राहकाच्या मनात विश्वासार्हता निर्माण होईल, यादृष्टीने महारेरा सातत्याने प्रयत्नशील आहे. ग्राहकाला सक्षम करण्याच्या हेतूने महारेराने अनेक पथदर्शी निर्णय घेतलेले आहेत. यातील काही निर्णयांची देशातील इतर रेरांनीही अंमलबजावणी सुरू केलेली असून अन्य काही निर्णयांचा या रेरांकडून अभ्यास सुरू आहे. अशा पद्धतीची देवाणघेवाण ही या क्षेत्रातील सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.
हेही वाचा – Sugar : देशात साखरेची कमतरता नाही, भारतात 330 लाख मेट्रीक टन उत्पादनाचा अंदाज
महारेराने बांधकाम क्षेत्राशी अनेक बहुचर्चित निर्णय घेतले आहेत. प्रकल्पाचा समग्र तपशील असलेले क्यूआर कोड प्रकल्प स्थळी आणि सर्व प्रकारच्या जाहिरातींमध्ये वापरणे बंधनकारक; प्रमाणीकृत (Standardized) घर खरेदीकरार (Agreement for Sale) करणे आणि घर नोंदणीपत्र (Allotment letter) देणे बंधनकारक; महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना प्रकल्पाशी संबंधित सर्व संचालक, भागीदार या सर्वांचे DIN क्रमांक देणे आणि देशातील कुठल्याही रेराकडे नोंदणीकृत प्रकल्पांची सर्व माहिती विहित प्रपत्रात देणे बंधनकारक; सर्व नव्या-जुन्या प्रकल्पांचे सूक्ष्म संनियंत्रण (Close Monitoring) करणारी अनुपालन यंत्रणा (Compliance Cell) कार्यान्वित, प्रकल्पांची स्थिती-गती वेळोवेळी ग्राहकांना घरबसल्या कळणे आवश्यक, त्यासाठी विकासकांकडून विविध प्रपत्रांत तिमाही – वार्षिक अनुपालन अहवाल मिळवणे, न देणाऱ्यांवर कारवाईसाठी आधी अन्वेषकांची नियुक्ती आणि आता या क्षेत्रातील पूरक माहिती उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेची नियुक्ती; नुकसान भरपाईपोटी महारेराने जारी केलेल्या वॉरंटसच्या वसुलीसाठी खास अधिकाऱ्याची नियुक्ती; रेरा क्रमांक न छापणाऱ्या विकासकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई; विकासकांचे प्रस्तावित मानांकन, घर खरेदीकरार आणि विकासक दोघांसाठीही समुपदेशन व्यवस्था इत्यादी अनेक महत्त्वाचे पथदर्शी निर्णय महारेराने घेतलेले आहेत.
