नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीने दत्तक घेतलेल्या मुलाला कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. मृत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर जन्मलेल्या मुलाचा अधिकार हा सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विधवेने दत्तक घेतलेल्या मुलाच्या अधिकारापेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल, असे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
Child Adopted By Widow After Death Of Govt. Employee Not Entitled To Family Pension : Supreme Court https://t.co/j93S00ImRC
— Live Law (@LiveLawIndia) January 17, 2023
खंडपीठाने नोव्हेंबर 2015 मध्ये दिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला. केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (CCS (पेन्शन) नियमांच्या नियम 54(14)(b) अन्वये) दत्तक मूल कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र नसेल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाच्या लाभाची व्याप्ती सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या हयातीत कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेल्या मुला-मुलींपुरतीच मर्यादित असेल. ‘कुटुंब’ या शब्दाचा विस्तार, सरकारी नोकरावर अवलंबून नसलेल्या व्यक्तींचा समावेश करण्यासाठी करता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पतीच्या मृत्यूनंतर विधवेने दत्तक घेतलेले मूल कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956चे कलम 8 आणि 12 हिंदू स्त्रीला स्वतःच्या अधिकारात मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेण्याची परवानगी देते जो अल्पवयीन किंवा मानसिकरुग्ण नसावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
कायद्यातील तरतुदींनुसार हिंदू महिला पतीच्या संमतीशिवाय दत्तक घेऊ शकत नाही. तथापि, अशी कोणतीही पूर्वअट हिंदू विधवा, घटस्फोटित हिंदू विधवा किंवा अशा हिंदू स्त्रीच्या बाबतीत लागू होणार नाही, जिच्या पतीने जगाचा त्याग केला असेल किंवा ज्याला सक्षम न्यायालयाने मनोरुग्ण असल्याचे घोषित केले असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दावोसची गुंतवणूक म्हणजे शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका करणाऱ्यांना मोठी चपराक – प्रवीण दरेकरhttps://t.co/keImvQUO9t
— My Mahanagar (@mymahanagar) January 18, 2023
