नवी दिल्ली : बिहारमध्ये नोकरीच्या बदल्यात जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरजेडी पक्षाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांचा त्रास कमी होताना दिसत नाही. दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने आता त्यांच्या कुटुंबियांसह आणखी 17 जणांना समन्स पाठवून हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा बिहारचे राजकारण तापायला सुरुवात झाली आहे.(Summons to family including Lalu Prasad Must be present in court in case of this scam)
बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि आरजेडी पक्षाचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांच्यासह त्यांचे इतर कुटुंबीय, माजी रेल्वे अधिकारी आणि इतर आरोपींसह एकूण 17 जणांना हे समन्स पाठवण्यात आले आहे. न्यायालयाने या सर्वांना 4 ऑक्टोबर रोजी कोर्टात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा : Explainer : मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदार अपात्रतेवर सोमवारी सुनावणी; शिंदेंनंतर भाजपसमोर पर्याय काय?
सध्या जामिनावर आहेत लालूप्रसाद यादव
नोकरीच्या बदल्यात जमिन या घोटाळ्याच्या प्रकरणात लालूप्रसाद यादव सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणात त्यांची पत्नी आणि बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी, त्यांचा मुलगा आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि इतर रेल्वे अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुढील महिन्यांत मुंबई विमानतळाच्या दोन्ही धावपट्ट्या राहणार बंद; एअरपोर्ट प्राधिकरणाने सांगितले कारण
सीबीआयने केले होते आरोपपत्र दाखल
या कथित घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने या वर्षी लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबाविरुद्ध न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणाची दिल्ली न्यायालयात 21 सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यादरम्यान, तपास यंत्रणा सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याशी संबंधित जमीन घोटाळ्यातील तीन आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल यांना सांगितले होते की, महीप कपूर, मनोज पांडे आणि पीएल बनकर यांच्या संबंधात सक्षम अधिकाऱ्यांकडून ही मंजुरी घेण्यात आली आहे. यानंतर कोर्टाने संबंधित कागदपत्रे रेकॉर्डवर घेतली आणि आरोपपत्राबाबत कोणताही निर्णय होईपर्यंत खटला शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलला होता.
दुसऱ्या आरोपपत्रात तेजस्वी यादवांचे नाव जोडले
कथित घोटाळ्याप्रकरणी तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रात बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि लालू यादव यांचे पुत्र तेजस्वी यादव यांचे नाव नव्हते. सीबीआयने आपल्या दुसऱ्या आरोपपत्रात तेजस्वी यादव नाव जोडले होते. अशा प्रकारे, आतापर्यंत एजन्सीने आरोपपत्रात लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबासह एकूण 14 जणांची नावे नमूद केली आहेत.
हेही वाचा : Narendra Modi : पंतप्रधानांनी फॅमिली प्रायव्हेट पार्टी म्हटलेल्या पक्षाने एनडीएसोबत केली युती
काय आहे घोटाळा?
2004-2009 या काळात लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना बिहारमधील लोकांना मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर, हाजीपूर येथे ग्रुप डी पदांवर नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या. या बदल्यात नोकऱ्या मिळालेल्या लोकांनी आपली जमीन लालू प्रसाद यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपनीच्या नावावर हस्तांतरित केली. या नोकऱ्यांसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी करण्यात आलेली नव्हती.
