कोरोनाच्या वाढत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे ठोस राष्ट्रीय योजनेची मागणी केली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने लसीच्या वेगवेगळ्या किंमती कशा? असा सवाल केला. दरम्यान, आजच्या सुनावणी वेळी केंद्र सरकारने आपल्या योजना सादर केल्या. मात्र, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असमर्थता दर्शवली. तसंच केंद्रावर प्रश्नांची सरबत्ती देखील केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या सू मोटो याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या भारतीय लष्कर, निमलष्करी दल तसंच भारतीय रेल्वेच्या मनुष्यबळाची आणि सुविधांची मदत घेऊन विलगीकरण, लसीकरण किंवा बेडची काही सार्वजनिक सुविधा उभारता येऊ शकतात का? असे प्रश्न केंद्राला विचारले. ‘ही राष्ट्रीय आणीबाणीची परिस्थिती नाही तर काय आहे’ अशी टिप्पणी करतानाच ‘लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतींवर केंद्राची भूमिका काय?’ असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. सुनावणी दरम्यान ऑक्सिजन आणि लसींच्या पुरवठ्यावरही चर्चा झाली.
काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय?
- १ मे पासून होणाऱ्या लसीकरणाबाबत तयारी काय?
- भारतीय लष्कर, निमलष्करी दलाचं नियोजन कसं केलं?
- भारतीय रेल्वेच्या मनुष्यबळाची आणि सुविधांची मदत घेऊन विलगीकरणाबाबत सोय करावी.
- लसीच्या वेगवेगळ्या किंमती कशा?
- बेडची काही सार्वजनिक सुविधा उभारता येऊ शकतात का?
सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे याचा अर्थ वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये सुरू असलेली सुनावणी रोखणं असा होत नाही. उच्च न्यायालयाला स्थानिक परिस्थितीची जाण अधिक चांगल्या पद्धतीनं असते. राष्ट्रीय मुद्यांची दखल घेणं हे सर्वोच्च न्यायालयासाठी गरजेचं आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
