Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय इमारतीचाही होणार विस्तार; सरन्यायाधीशांकडून मोठी घोषणा

Supreme Court : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी. वाय. चंद्रचूड (DY Chandrachud) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) लॉनमध्ये स्वातंत्र्यदिन साजर केला. यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय इमारतीचा विस्तार (Supreme Court New Building) करण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केली. तसेच त्यांनी सांगितले की, नवीन इमारतीमध्ये 27 अतिरिक्त न्यायालय कक्ष, 4 रजिस्ट्रार न्यायालय कक्ष आणि वकील आणि याचिकाकर्त्यांसाठी पुरेशा सुविधा असतील. (Supreme Court After the Parliament, the Supreme Court building will also be expanded Big announcement by Chief Justice on Independence Day)

न्यायालयीन पायाभूत सुविधा लवकरात लवकर सुधारण्याच्या गरजेवर भर देणार असल्याचे स्पष्ट करताना डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यात 15 कोर्ट रूम, सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन (SCBA) आणि सुप्रीम कोर्ट अॅडव्होकेट्स ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन (SCAORA) आणि महिला बारसाठी बैठक कक्ष, संग्रहालये आणि खोली बनवण्यासाठी सहायक इमारती तयार करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – PM Modi Speech : मोदींचे लाल किल्ल्यावरून भाषण; मात्र ‘कुटुंब’ शब्दावरून काँग्रेसने घेतला आक्षेप

चंद्रचूड म्हणाले की, दुसर्‍या टप्प्यात 12 अतिरिक्त न्यायालय खोल्यांसाठी मार्ग तयार करण्यासाठी सध्याची इमारत अंशतः पाडली जाईल. केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाबाबतही त्यांनी बैठकीत उपस्थितांना सांगितले आणि त्याची फाईल आता न्याय विभागाकडे असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली.

न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर होईल सुलभ

दरम्यान, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरील म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, निकालांचा ऑपरेटिव्ह भाग याचिकाकर्त्याच्या भाषेत अनुवादित केला जाईल. याच भाषणाचा संदर्भ देताना चंद्रचूड म्हणाले की, आत्तापर्यंत 9,423 निकालांचे प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे. यात हिंदीतील 8,000 हून अधिक निकालांचा समावेश आहे. सर्व 35,000 निकालांचे भारतीय भाषांमध्ये भाषांतर करण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे आणि यामुळे न्यायालयांमध्ये प्रादेशिक भाषांचा वापर देखील यापुढे सुलभ होईल, असे चंद्रचूड म्हणाले.

हेही वाचा – Mohan Bhagwat : देशाने पुढे जाताना जगाचे नेतृत्व करावे; संघप्रमुखांचे मोठे वक्तव्य

ई-कोर्ट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा होणार कार्यान्वित

चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयीन प्रक्रियेतील अकार्यक्षमता आणि संदिग्धता दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञान हे आमच्याकडे असलेले सर्वोत्तम साधन आहे. न्यायातील प्रक्रियात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या पूर्ण क्षमतेचा उपयोग करावा लागणार आहे. या अनुषंगाने ई-कोर्ट प्रकल्पाचा तिसरा टप्पा कार्यान्वित करत असल्याचेही चंद्रचूड यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या तिसर्‍या टप्प्यात देशभरातील सर्व न्यायालये एकमेकांशी जोडताना ​​पेपरलेस न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांची स्थापना, न्यायालयीन नोंदी डिजिटल करणे आणि सर्व न्यायालय परिसरात प्रगत ई-सेवा केंद्रे उभारून भारतातील न्यायालयांचे कामकाज सुधारण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजात क्रांतिकारी बदल घडवून आणण्याचा त्यांचा मानस आहे.