सुप्रीम कोर्टात बुधवारी प्रदूषणाच्या मुद्यावरून सुनावणी झाली. सार्वजनिक वाहने आणि सरकारी वाहने ही इलेक्ट्रॉनिक वाहनांमध्ये रुपांतरीत करण्यासाठी ही सुनावणी घेण्यात आली. दिल्ली प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींकडे सल्ला मागितला आहे. ‘केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रदूषण रोखण्यासाठी जर कोणते उपाय असतील तर आम्हाला सांगावेत’, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडेंनी म्हटल आहे. सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, “परिवहन मंत्री आम्हाला माहिती देऊ शकतील का? हा आदेश नाही तर आमंत्रण समजा. कारण इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची अधिक माहिती ही अधिकाऱ्यांपेक्षा त्यांना जास्त असेल”. तसेच पुढील चार आठवड्यात केंद्र सरकारने इलेक्टॉनिक वाहनांच्या संबंधित प्रकरणावर चर्चा करावी, असे देखील कोर्टाने सांगितले आहे. हे प्रकरण केवळ दिल्ली पुरतेच मर्यादित नसून प्रदूषण हा विषय संपूर्ण देशासाठी महत्वाचा असल्याचे न्यायाधीश म्हणाले आहेत.
या आधी ‘सरकारने सार्वजनिक तसेच सरकारी वाहने इलेक्टॉनिक करण्यासाठी स्वत:चे धोरण अनुसरण करण्याकरीता पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत’, असा आरोप स्वयंसेवी संस्था सेंटर पॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉमन कॉज आणि सीता राम जिंदाल फांऊडेशन यांनी केला होता. ‘केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरींना कोर्टात आणण्यासाठी सहकार्य कराल काय?’ असा प्रश्न बोबडेंच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी सॉलिसिटर जनरल ए. एन. नाडकर्णींना विचारला. मात्र, यावर नाडकर्णींनी आक्षेप घेत सांगितले की, ‘मंत्र्यांच्या कोर्टात येण्याने राजकारण होऊ शकतं. पण नेत्यांनी कोर्टात उपस्थित राहिल्यास काहीच चुकीचं नाही’.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या आमंत्रणानंतर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इलेक्टॉनिक वाहनांविषयी आपल्या कल्पना सांगणार का? आणि प्रदूषणाच्या मुद्यावर कशाप्रकारे मार्ग काढणार? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
